मुंबई : मराठा आणि ओबीसी आरक्षणासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी बोलावलेल्या बैठकीकडे विरोधी पक्षाने पाठ फिरवली. या बैठकीला अनुपस्थित राहून विरोधी पक्षांना आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यापेक्षा सामाजिक तेढ निर्माण करायची आहे, असा आरोप सत्ताधारी आमदारांनी विधानसभेत केला. त्यावरून सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये चांगलीच जुंपली. घोषणाबाजी आणि सभागृहात प्रचंड गोंधळ झाल्याने अखेर विधानसभा अध्यक्षांनी दिवसभरासाठी सभागृहाचे कामकाज तहकूब केल्याचे जाहीर केले.
मराठा आरक्षणाबाबत सरकार गंभीर असेल तर सभागृहात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मांडा, अशी मागणी विधानसभेत विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली. तर सरकारला असहकार्य करण्याची आडमुठी भूमिका विरोधकांनी घेतली आहे. मराठा, ओबीसीच्या आरक्षणाचा वाद चिघळत ठेवून महाराष्ट्रातील शांतता भंग करायची आहे, असा आरोप राज्याचे उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई यांनी विरोधकांवर केला.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात राज्यातील महायुती सरकारने मराठा समजाला कायद्याच्या चौकटीत बसेल असे १० टक्के आरक्षण दिले आहे. हे आरक्षण देताना ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, याचीही काळजी घेण्यात आली आहे. मात्र, मराठवाड्यातल्या काही नेत्यांनी ओबीसी आरक्षणातूनच मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी लावून धरल्याने राज्यात गोंधळ निर्माण झाला आहे. याप्रश्नी दोन्ही समाजात सौहार्दाचे वातावरण कायम राहावे, ही सरकारची भूमिका आहे. मात्र, या भूमिकेला तडा देण्याचे काम विरोधक करत असल्याचा आरोप सत्ताधारी आमदारांनी केल्याने सभागृहात एकच गदारोळ झाला. महाविकास आघाडी नव्हे भकास आघाडी अशी घोषणाबाजी सत्ताधारी पक्षाने केली. यावर विरोधकही आक्रमक झाले आणि ‘फसवी घोषणा’ अशी घोषणाबाजी त्यांनी सुरू केल्याने सभागृहात गोंधळ निर्माण झाला.
आरक्षणाबाबत सरकारमध्येच एकमत नाही - नाना पटोले
राज्यात आरक्षणाचा प्रश्न गंभीर होण्यास महायुती सरकारच जबाबदार आहे. सरकारने २०१४ पासून मराठा समाजाला आरक्षणाचे आश्वासन दिले आहे. केंद्रात व राज्यातही भाजपचे सरकार आहे, त्यांची इच्छाशक्ती असती तर त्यांनी आरक्षण दिले असते. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी तर मराठा आरक्षण प्रश्नावर गुलाल उधळला तो कशासाठी, असा सवाल उपस्थित करून सरकारचा एक मंत्री ओबीसी आंदोलनात जाऊन जाहीरपणे विरोधी भूमिका घेतो. सरकारमध्येच आरक्षण प्रश्नावर एकमत नाही, असा हल्लाबोल विधानसभा सदस्य अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केला.
विरोधकांची भूमिका दुटप्पी - शंभूराज देसाई
दरम्यान, महायुती सरकारने बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीला महविकास आघाडीतील तिन्ही प्रमुख विरोधी पक्षांनी दांडी मारली. यामागे त्यांचा उद्देश काय आहे, असा परखड सवालही मंत्री देसाई यांनी केला. सर्वपक्षीय बैठकीचे महाविकास आघाडीतील सर्वच प्रमुख नेत्यांना लेखी निमंत्रण देण्यात आले होते. त्याचबरोबर संबधित विभागाकडून या नेत्यांना फोनद्वारे बैठकीची माहिती देण्यात आली होती. ज्यांना मुंबईत येणे शक्य नाही, अशांसाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्सची सुविधा उपलब्ध करण्यात आली. मात्र, संध्याकाळी सहा वाजता विरोधकांनी निरोप दिला की बैठकीला येणार नाही. यावरुन विरोधकांची दुटप्पी भूमिका दिसून आली, असे शंभुराज देसाई यांनी स्पष्ट केले.
मराठा आरक्षण व ओबीसी समाजाच्या आरक्षणावर ओबीसी व मराठा समाज संताप व्यक्त करत आहे. आपण सगळे या मुद्द्यावर एकत्र येणे गरजेचे आहे, असे म्हणत आशीष शेलार यांनी विरोधकांवर हल्लाबोल केला.
राज्यात मराठा विरुद्ध ओबीसी हा वाद उभा करण्याचे षडयंत्र महायुती सरकारने केले आहे, असा आरोप विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला. वडेट्टीवार यांच्या आरोपानंतर सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांनी घोषणाबाजी करत महाविकास आघाडी नव्हे ‘भकास आघाडी, खाली डोकं वर पाय’ अशी घोषणाबाजी केली. सत्ताधारी - विरोधक आमनेसामने येताच विरोधकांचे म्हणणे ऐकून घ्या, असे आवाहन विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांना केले.
मनोज जरांगे यांची शांतता रॅली
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांची शांतता रॅली सुरू असून ते बीड, धारशिव दौऱ्यावर आहेत. राज्य सरकारने ‘एसईबीसी’ कोट्यातून मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण कोर्टात टिकणार नाही, त्यामुळे ओबीसी प्रवर्गातूनच मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे, या मागणीवर जरांगे ठाम आहेत. तसेच सगेसोयरेची अंमलबजावणी करत ५७ लाख नोंदी सापडलेल्या लोकांना कुणबी नोंदी देण्यात याव्यात, अशी मागणी त्यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.
मराठा आरक्षणप्रकरणी सुनावणी पुन्हा लांबणीवर
मराठा आरक्षणाविरोधातील याचिकेत मागासवर्ग आयोगाला प्रतिवादी केल्याने पेच सुटला असला तरी याचिकेची सुनावणी लांबणीवर पडली आहे. या आरक्षणाच्या मुद्यावर आता राज्याच्या मदतीला दिल्ली धावून आली आहे. मागासवर्ग आयोगाची भूमिका मांडण्यासाठी अ‍ॅटर्नी जनरल आर. व्यंकटरमणी बाजू मांडणार आहेत. संबंधित याचिकांवर भूमिका मांडण्यासाठी त्यांनी वेळ देण्याची विनंती केली. याची दखल घेत मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनिवाला यांच्या त्रिसदस्यीय पूर्णपीठाने राज्य मागास वर्ग आयोगाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास दहा दिवसांची मुदत देत याचिकेची सुनावणी ५ ऑगस्टपर्यंत तहकूब ठेवली आहे. मागासवर्ग आयोगाचे वकील परदेशात असल्यामुळे मराठा आरक्षणाचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी आयोगाने उच्च न्यायालयाकडे केली. यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने तीन आठवड्यांची मुदतवाढ दिली आहे. आता पुढील सुनावणी ५ ऑगस्टपासून पुन्हा नियमितपणे पार पडणार आहे.