मुंबई : महाराष्ट्राची दक्षिण काशी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पंढरपूर येथे येऊ घातलेल्या आषाढी एकादशीच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षिततेच्या दृष्टीने काय पावले उचलली? वारीदरम्यान कोणत्या उपाययोजना करणार आहात? याची सविस्तर माहिती प्रतिज्ञापत्रावर सादर करा, असे निर्देश राज्य सरकारला देत मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने याचिकेची सुनावणी १६ जुलैला निश्‍चित केली.
लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या पंढरपुरातील चंद्रभागा नदी काठावरील घाट सुशोभीकरणाचे काम मागील दोन वर्षांपासून जलसंपदा विभागाकडून सुरू आहे. मात्र, ऑक्टोबर २०२० रोजी झालेल्या मुसळधार पावसात कुंभार घाटावरील निर्माणाधीन भिंत कोसळून सहा जणांचा मृत्यू झाला. घाट सुशोभीकरणाच्या कामात निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरण्यात आले होते. दुर्घटनेतील दोषींविरोधात कायदेशीर कारवाई करावी, ठेकेदारांच्या कंपनीचा काळ्या यादीत समावेश करावा, अशी मागणी करत ॲड. अजिंक्य संगीतराव यांनी ॲड. राकेश भाटकर यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
सुनावणीवेळी ॲड. भाटकर यांनी विप्रा दत्त घाट, उद्धव घाटाची वाताहत झाली असून त्या ठिकाणी केवळ बॅरिकेड्स लावण्यात आले आहेत. त्यामुळे पालखी सोहळ्यादरम्यान अपघाताची होण्याची भीती व्यक्त केली. यावेळी सरकारच्या वतीने ॲड. प्रिय भूषण काकडे यांनी बॅरिकेड्स लावण्यात आल्याचे सांगितले.