महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना हीच खरी शिवसेना असल्याचा निकाल दिला होता. तसेच, ठाकरे गटाकडून दाखल करण्यात आलेली शिवसेनेच्या 16 आमदारांना अपात्र करण्याची याचिका फेटाळली होती. या निकालाविरोधात शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते उद्धव ठाकरे यांनी आज(15 जानेवारी) सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गेल्यावर्षी जून महिन्यात उद्धव ठाकरे यांच्याविरोधात बंड पुकारले होते. यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी शिंदेंसोबत सुरुवातीला गेलेल्या 16 आमदारांविरोधात अपात्रतेची याचिका दाखल केली होती. 10 जानेवारी रोजी नार्वेकर यांनी या प्रकणावर आपला निकाल दिला होता.

काय म्हणाले होते विधानसभा अध्यक्ष-

1999ची घटना शिवसेनेची निवडणूक आयोगाकडे दाखल झालेली अभिलेखावरील एकमेव घटना आहे, 2018 सालची घटना ग्राह्य धरण्याची मागणी ठाकरे गटाकडून करण्यात आली होती. मात्र 2018 सालच्या घटनेची नोंद निवडणूक आयोगाकडे नाही. निवडणूक आयोगाकडे असलेली प्रत ही शिवसेनेची 1999 सालची घटना असून तीच ग्राह्य धरली जाणार असल्याचे नार्वेकरांनी म्हटले होते.

तसेच, शिवसेना पक्षप्रमुखाला थेट कुणालाही पक्षातून काढता येत नाही. एकनाथ शिंदेंना पक्षातून काढून टाकण्याचा ठाकरेंना कोणताही अधिकार नाही. राष्ट्रीय कार्यकरीणीसोबत चर्चा करुनच पक्षातून हकालपट्टीचा निर्णय घेता येतो. शिवसेना पक्ष प्रमुखांना कोणालाही पक्षातून काढण्याचे अधिकार नाहीत, त्यामुळे एकनाथ शिंदेंना विधीमंडळ गटनेतेपदावरून हटवण्याचा अधिकार नसल्याचेही त्यांनी म्हटले होते.

शिंदेगट हीच खरी शिवसेना आहे. भरत गोगावलेंची नियुक्ती बरोबर असून त्यांचाच व्हीप योग्य असल्याचे सांगत सुनील प्रभु यांचा व्हीप नार्वेकरांनी अवैध ठरवला होता. ठाकरे गटाच्या नोटीसप्रमाणे शिंदे गटाचे सदस्य संपर्काच्या बाहेर गेल्याचे सादर केलेल्या पुराव्यांवरून सिद्ध होत नाही. सुनील प्रभूंना पक्षासाठी कोणतीही बैठक बोलावण्याचा अधिकार नव्हता. त्यामुळे शिंदे गटाच्या सदस्यांवर अपात्रतेची कारवाई करण्याची मागणी फेटाळली जात असल्याचे नार्वेकरांनी सांगितले होते. यासोबतच नार्वेकरांनी ठाकरे गटाच्या आमदारांनाही अपात्र करता येणार नाही, असे स्पष्ट करत शिंदे गटाचीही मागणी फेटाळून लावली होती.

...तर तुम्ही आम्हाला अपात्र का केले नाही?

विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेला हा निर्णय पक्षपाती असल्याचा आरोप ठाकरे गटाने केला होता. तसेच, या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची जाहीर केले होते.

"विधानसभा अध्यक्षांना सुप्रीम कोर्टाने विशिष्ट निर्देश दिले होते. त्यांनी त्या निर्देशांचे पालन केले नाही. त्यांनी कोणत्याही आमदारांना अपात्र ठरवले नाही. हे प्रकरण आमदारांच्या अपात्रतेबाबत होते. तुम्ही आमच्या घटनेचा विचार करत नसाल तर तुम्ही आम्हाला अपात्र का केले नाही?", असा सवाल उद्धव ठाकरे ठाकरे यांनी निकालानंतर केला होता.

त्यांना(विधानसभा अध्यक्षांना) 2018 सालची घटना चुकीची ठरवण्याचा अधिकार नव्हता. सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निकालात पक्षातील व्हीप आणि प्रतोद स्वीकारले होते. मात्र, नार्वेकरांनी उलट निर्णय दिल्याचे ठाकरे यांनी म्हटले होते.