एक दोन दिवसात आरक्षण मिळत नसतं. मिळालं तरी ते कोर्टात टिकणारं नसतं. घाई गडबडीमध्ये कोणतंही आरक्षण मिळत नाही असं निवृत्त न्यायामूर्तींनी मनोज जरांगे यांना सांगितलं. अजून वेळ द्या. घाईत घेतलेला निर्णय कोर्टात टिकणार नाही. अजून काही वेळ द्या. आपल्याला अपेक्षित आरक्षण मिळेल असंही या माजी न्यायमूर्तींनी जरांगे यांना सांगितलं. मनोज जरांगे यांची भेट घेण्यासाठी सरकारचं एक शिष्टमंडळ जालन्यात गेलं आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांनी कुणबी प्रमाणपत्रासाठी मराठवाड्यात नव्हे तर राज्यात काम करा असं समितीला सांगितलं आहे. मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र का देऊ शकत नाही. असा सवाल यावेळी त्यांनी उपस्थित केला. त्यावर मराठा हे मागास असल्याचं सिद्ध झालं नसल्याचं माजी न्यायमूर्तींनी सांगितलं. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने सांगितल्याप्रमाणे कार्यवाही सुरु आहे.
मराठा आरक्षणासाठी उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांची आज जालन्यातील अंतरवाली सराटीत जाऊन भेट घेतली. निवृत्त न्यामूर्ती सुनील बी शुक्रे आणि निवृत्त न्यामूर्ती एम जी गायकवाड, माजी अध्यक्ष राज्य मागासवर्ग आयोग यांनी जरांगे यांची भेट घेतली आहे.
यावेळी या न्यायमूर्तींनी जरांगे यांनी आणखी वेळ देण्याची मागणी केली. आरक्षण नक्की मिळेल, पण घाईगडबडीत निर्णय होऊ नये. घाईत घेतलेले निर्णय कोर्टात टिकत नाहीत. कायदेशीर बाबी तपासूनच निर्णय घ्यावे लागतील. एक दोन दिवसात कोणतंही आरक्षण मिळत नाहीत. असं या निवृत्त न्यायमूर्तींकडून जरांगे यांना सांगण्यात आलं.
कायदेशीर बाबी आणि यापूर्वी राहिलेल्या त्रुटी दूर कराव्या लागतील. त्या दूर केल्या जात आहेत. त्यासाठी थोडा वेळ लागेल. मराठा समाजाला टिकणारं आरक्षण देण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. आणखी थोडा वेळ द्या. नक्की आरक्षण मिळेल.
दरम्यान, मराठा आरक्षणासाठी आमरण उपोषणाला बसलेल्या जरांगे हे यावर काय भूमिका घेतात याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.