महाराष्ट्र

जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका पुन्हा लांबणीवर

२५ जिल्हा परिषद आणि त्या अंतर्गत २८४ पंचायत समित्यांची निवडणूक प्रक्रिया आहे त्या स्तरावर स्थगित

प्रतिनिधी

राज्य सरकारने जिल्हा परिषदेच्या जागांमध्ये बदल केल्याने राज्य निवडणूक आयोगाने २५ जिल्हा परिषद आणि त्या अंतर्गत २८४ पंचायत समित्यांची निवडणूक प्रक्रिया आहे त्या स्तरावर स्थगित केली आहे. आयोगाने शुक्रवारी या निर्णयाची माहिती दिली. त्यामुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडणार आहेत.

राज्य सरकारने महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ मध्ये केलेल्या बदलासंदर्भातील अध्यादेश ४ ऑगस्ट २०२२ रोजी प्रसिद्ध केला आहे.त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या सदस्यपदांच्या जागांच्या संख्येत बदल करण्यात आला असून, सध्याची मतदार विभाग आणि निर्वाचक गणांची रचना, तसेच आरक्षणाची प्रक्रियादेखील स्थगित करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्‍य निवडणूक आयोगाकडे सध्या सुरू असलेली निवडणूक प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली आहे.

राज्यातील २५ जिल्हा परिषदा आणि त्यांतर्गतच्या २८४ पंचायत समित्यांच्या आरक्षणाची अंतिम अधिसूचना शुक्रवारी प्रसिद्ध करण्यात येणार होती. त्याचबरोबर १३ जिल्हा परिषदा आणि त्या अंतर्गतच्या पंचायत समित्यांची केंद्रनिहाय मतदार यादी ८ ऑगस्ट २०२२ रोजी; तर १२ जिल्हा परिषदा आणि त्या अंतर्गत असलेल्या पंचायत समित्यांची प्रारूप मतदार यादी १० ऑगस्ट २०२२ रोजी प्रसिद्ध करण्यात येणार होती. आता ही सर्व प्रक्रिया आहे त्या स्तरावर स्थगित करण्यात आली असून यथावकाश पुढील आदेश देण्यात येतील, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

निवडणूक स्थगित झालेल्या जिल्हा परिषदा :

रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, बीड, नांदेड, उस्मानाबाद, लातूर, अमरावती, बुलढाणा, यवतमाळ, वर्धा, चंद्रपूर आणि गडचिरोली

Navi Mumbai : खारघरमधील भूखंडाला सर्वाधिक बोली; सेंट्रल पार्कलगतचा प्लॉट तब्बल २१०० कोटींना

Mumbai : तिन्ही रेल्वे मार्गावर उद्या मेगा ब्लॉक; प्रवाशांची होणार गैरसोय

निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारला गरीबांची आठवण; 'शिवभोजन थाळी'ची पुन्हा घेता येणार चव; २८ कोटींचा निधी उपलब्ध

मतदार यादीतील घोळ दूर करण्यासाठी कोलंबिया पॅटर्न; आज महाराष्ट्रात येणार कोलंबियाचे पथक

Mumbai : सर्व मेट्रो संस्थांच्या एकत्रीकरणासाठी समिती; ३ महिन्यांत अहवाल शासनास करणार सादर