मुंबई

१८ भाडेकरू रहिवाशांना दिलासा; ३०० ऐवजी ४५० चौरस फुटाचे घर मिळाले

वांद्रे पूर्व येथील म्हाडा मुख्यालयात झालेल्या या कार्यक्रमावेळी ते बोलत होते.

Swapnil S

मुंबई : म्हाडाच्या उपकरप्राप्त जुन्या (मास्टर लिस्ट) १८ पात्र सदनिका धारकांना ३०० ऐवजी ४५० चौरस फुटांचे घर देण्यात आले आहे. त्यामुळे पात्र सदनिका धारकांना दिलासा मिळाला आहे. म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरूस्ती व पुनर्रचना मंडळाच्या अखत्यारितील बृहतसूचीवरील जुन्या उपकरप्राप्त इमारतीतील २६५ पात्र भाडेकरू-रहिवाशी यांना सदनिकांचे वितरण करण्यासाठी मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाचे मुख्य अधिकारी मिलिंद शंभरकर यांच्या हस्ते गुरुवारी पहिल्यांदा संगणकीय सोडत काढण्यात आली. वांद्रे पूर्व येथील म्हाडा मुख्यालयात झालेल्या या कार्यक्रमावेळी ते बोलत होते.

या ऐतिहासिक निर्णयामुळे बृहतसूचीवरील सदनिका वितरण प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, गतिमान झाली असून सदनिका वितरणाच्या प्रक्रियेत सुसूत्रता येणार असून भाडेकरू/रहिवासी यांच्या तक्रारी कमी होण्यास मदत होणार असल्याचे शंभरकर यांनी सांगितले. जुन्या उपकरप्राप्त इमारतीतील भाडेकरू/रहिवाशी यांना पहिल्यांदाच इतक्या मोठ्या संख्येने एकाच वेळी सदनिकांचे वितरण संगणकीय सोडतीद्वारे होत असून वर्षानुवर्षे संक्रमण गाळ्यात राहणाऱ्या भाडेकरू/रहिवाशी यांना मुंबईच्या हृदयस्थानी आपले हक्काचे घर मिळाले असून यात आनंद असल्याचे शंभरकर म्हणाले.

म्हाडाचे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल यांच्या निर्देशानुसार, मार्गदर्शनाखाली व संकल्पनेनुसार जुन्या उपकरप्राप्त इमारतीतील पात्र भाडेकरू/रहिवासी यांना सदनिका वितरण करण्यासाठीची नियमावली निश्चित करण्यात आली आहे. एकूण उपलब्ध ४४४ सदनिकांसाठी बृहतसूचीवरील पात्र २६५ भाडेकरू/रहिवाशांसाठी संगणकीय सोडत काढण्यात आली. १८ भाडेकरू रहिवाशांना दिलासा

रेमंड ग्रुपचे माजी अध्यक्ष विजयपत सिंघानिया अनंतात विलीन; पुत्र गौतम सिंघानिया यांनी दिला मुखाग्नी

प्रवाशांसाठी खुशखबर! नवी मुंबई विमानतळावरून इंडिगोच्या ३० पेक्षा जास्त फ्लाइट्स सुरू; देशभरात कनेक्टिव्हिटी वाढणार

Mumbai : गॅस सेवांच्या नावाखाली सायबर फसवणूक; APK फाइलने काही मिनिटांत बँक खाती रिकामी, काय काळजी घ्यावी?

Maharashtra Weather Update : राज्यात मेघगर्जनेसह वादळी पावसाचा इशारा; शेतकऱ्यांना सतर्कतेचे आवाहन

ठाणे जिल्ह्यात प्रति कुटुंब तीन लिटर रॉकेल; ग्रामीण भागासाठी रॉकेलचा कोटा मंजूर