मुंबई

बॉम्बस्फोट खटल्यातील साक्षीदारांना सुरक्षा; बॉम्बस्फोट प्रकरणाबाबत न्यायालयाचे आदेश

१९९३च्या साखळी बॉम्बस्फोटांच्या साक्षीदार आणि त्याच्या नातेवाईकांना चोवीस तास सुरक्षा देण्याचे निर्देश मुंबईतील एका विशेष न्यायालयाने शुक्रवारी पोलिसांना दिले.

Swapnil S

मुंबई : १९९३च्या साखळी बॉम्बस्फोटांच्या साक्षीदार आणि त्याच्या नातेवाईकांना चोवीस तास सुरक्षा देण्याचे निर्देश मुंबईतील एका विशेष न्यायालयाने शुक्रवारी पोलिसांना दिले.

दहशतवादी आणि विध्वंसक कारवाया (प्रतिबंध) कायद्याचे विशेष न्यायाधीश व्ही. डी. केदार यांनी सांगितले की, साक्षीदाराने कडक सुरक्षेत न्यायालयात साक्ष दिली आहे आणि खटल्याच्या तिसऱ्या टप्प्यात संरक्षण आवश्यक होते. साक्षीदाराने असे म्हटले आहे की, मुंबईच्या संरक्षण शाखेच्या पोलिस उपायुक्तांनी खटल्याच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यात (आरोपीपासून साक्षीदार बनलेल्या) साक्ष देताना ३२ सुरक्षारक्षक आणि बुलेटप्रूफ कारची तरतूद केली होती.

त्याला आता खटल्याच्या साक्षीदार म्हणून बोलावले जात आहे; परंतु संरक्षण नाही, असा दावा त्यांनी केला. त्यांनी सांगितले की, सध्या दिवसा एक सुरक्षारक्षक दिला जातो. ते पुरेसे नाही'.

साक्षीदाराने सादरीकरणात दावा केला की, त्याला व नातेवाईकांना धोका होता; परंतु विनंती करूनही पुरेशी सुरक्षा प्रदान करण्यात अपयशी ठरला आहे. न्यायालयाने स्वतःसाठी आणि त्याच्या कुटुंबासाठी चोवीस तास पुरेशी सुरक्षा देण्याची विनंती मान्य केली आणि पोलिसांनाही ती सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले.

फरार आरोपींचा खटला स्वतंत्र

१२ मार्च १९९३ रोजी मुंबईत वेगवेगळ्या ठिकाणी १२ बॉम्बस्फोट झाले. यामध्ये २५७जणांचा मृत्यू झाला आणि ७०० हून अधिक जण जखमी झाले. एकूण १२३ जणांना अटक करण्यात आली. पैकी १०० जणांना दोषी ठरवण्यात आले. अनेक फरार आरोपींना नंतर पकडण्यात आले आणि त्यांचा खटला स्वतंत्रपणे चालवण्यात येणार आहे.

Mumbai : गणेशभक्तांना दिलासा; मध्यरात्रीपर्यंत धावणार ॲक्वा लाईन मेट्रो, जाणून घ्या वेळ

बेपत्ता मुलाला मृत समजून केले अंत्यसंस्कार; काही दिवसांनी आला फोन, 'तो जिवंत आहे'

Delhi : उशिरा घरी परतल्याने कुटुंबीय रागावले; १३ वर्षीय मुलीने उचललं टोकाचं पाऊल

Mumbai : भुलेश्वर, गिरगावात बुलडोझर; एसव्हीपी रोडवरील फुटपाथ अतिक्रमणांवर हातोडा, तीन मोठ्या लॉरी भरून साहित्य हटवले

जिल्हा, न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीच्या मागणीला पाठिंबा; महाराष्ट्र राज्य न्यायाधीश संघटनेचा निर्णय