मुंबई : सरकारी मनोरुग्णालयांत उपचार घेतल्यानंतर कुटुंबातील कुणीही पुढे न आल्यामुळे तब्बल दहा वर्षे रुग्णालयांतच असलेले २६३ रुग्ण लवकरच मुक्त होणार आहेत. या रुग्णांना रुग्णालयांतून डिस्चार्ज देऊन त्यांचे योग्य ठिकाणी पुनर्वसन करा, यासाठी संबंधित विभागांनी परस्पर समन्वय साधून ठोस पावले उचलावीत, असे आदेश न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले आहेत.

२०१७ मधील मानसिक आरोग्य सेवा कायद्याच्या अंमलबजावणीची मागणी करीत मानसोपचार तज्ज्ञ डॉ. हरीश शेट्टी यांच्यावतीने ऍड. प्रणती मेहरा यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेची गंभीर दखल घेत न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला आदेश दिले.

राज्यातील ठाणे, नागपूर, पुणे व रत्नागिरी येथील सरकारी मनोरुग्णालयांत दहा वर्षांहून अधिक उपचार घेत असलेल्या ४७५ रुग्णांपैकी २६३ रुग्ण डिस्चार्जसाठी योग्य आहेत. रिव्ह्यू बोर्डाने तसा निष्कर्ष काढल्याचे मानसिक आरोग्य प्राधिकरणातर्फे अ‍ॅड. विश्वजित सावंत यांनी न्यायालयाला सांगितले.

याची खंडपीठाने दखल घेत सार्वजनिक आरोग्य विभाग, दिव्यांग कल्याण विभागाचे आयुक्त, सामाजिक न्याय विभागाला परस्पर समन्वय साधून २६३ रुग्णांचे योग्य पुनर्वसन करण्याचे आदेश देत याचिका २ फेब्रुवारीपर्यंत सुनावणी तहकूब ठेवली.