यंदा जानेवारीपासून आतापर्यंत ८६ आदिवासी बालकांचा कुपोषणामुळे मृत्यू झाला आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन मुंबई हायकोर्टाने नंदूरबारच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना व्यक्तिश: हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.
मुंबई हायकोर्टाचे मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे जनहित याचिकांची सुनावणी झाली. या याचिकेत मेळघाट व परिसरातील कुपोषणामुळे झालेल्या बालकांची माहिती देण्यात आली. मेळघाट परिसरात १०० तर नंदूरबारमध्ये ४११ बालकांचा कुपोषणामुळे मृत्यू झाल्याचे
बंड्या साने या कार्यकर्त्याने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. या कुपोषणाने झालेल्या मृत्यूबाबतचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांनी सादर केला नाही, याची दखल हायकोर्टाने १७ ऑगस्टच्या सुनावणीच्या वेळी घेतली होती.
मुंबई हायकोर्टाचे मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता म्हणाले की, “नंदूरबारला अनेक बालकांचा मृत्यू झाला. जानेवारीपासून ८६ बालके दगावली. आदिवासी भागात डॉक्टरांच्या जागा भरण्यासाठी केवळ जाहिराती काढल्या जातात. त्यानंतर सर्व शांत होते; मात्र त्याबाबत तुम्ही कोणता पाठपुरावा केला याची माहिती द्यावी.”
सरकारी वकील नेहा भिडे म्हणाल्या की, “तेथे डॉक्टरांची संख्या किती आहे आणि किती जणांची गरज आहे याची माहिती मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.” त्यावर नंदूरबारच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष हजर राहून अहवाल सादर करावा, असे आदेश हायकोर्टाने दिले.