फेरीवाला धोरण अंतिम टप्प्यात असताना 'फेरीवाला हवा, पण घरा जवळ नको', अशी भूमिका स्थानिक रहिवाशांनी घेतली आहे, तर दुसरीकडे मुंबई महापालिकेत लोकप्रतिनिधी नसल्याने फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात अडचण येत आहे. त्यामुळे नगरसेवक अभावी फेरीवाला धोरण लटकले आहे. दरम्यान, फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी फेरीवाला प्रतिनिधींची नियुक्ती कामगार आयुक्तांच्या निवडीनंतर होणार आहे, अशी माहिती पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त आशिष शर्मा यांनी दिली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पालिकेने फेरीवाला धोरण ठरवून त्यानुसार फेरीवाल्याचे सर्वेक्षणही केले. यामध्ये सुमारे ९९ हजार फेरीवाल्यांची नोंद झाली होती; मात्र अधिवास प्रमाणपत्रासह इतर पुरावे अनिवार्य केल्याने पहिल्या टप्प्यात केवळ १५ हजार फेरीवालेच पात्र ठरले होते, तर दुसऱ्या टप्प्यात नगरसेवकांशी चर्चा केल्यानंतर सुमारे ३० हजार जागा निश्चित झाल्या होत्या. यानंतर जागा निश्चित करण्याच्या समितीमध्ये नगरसेवक आणि फेरीवाला प्रतिनिधींचा समावेश करण्याचा निर्णयही झाला आहे; मात्र सद्यस्थितीत निवडून आलेल्या नगरसेवकांची मुदत ७ मार्च रोजी संपल्याने आणि महापालिकेच्या निवडणुका होण्याची वेळही निश्चित नाही. शिवाय फेरीवाला जागा निश्चिती समितीत फेरीवाला प्रतिनिधींचा समावेश होणार आहे. ही निवड फेरीवाल्यांमधून निवडून आलेल्या प्रतिनिधीची होणार आहे. कामगार आयुक्तांकडून निवडणूक घेऊन ही निवड होणार असल्याने जाणारा वेळ पाहता फेरीवाला धोरण लटकण्याची शक्यता आहे.

‘अशी’ झाली कार्यवाही

पालिकेच्या कार्यवाहीनुसार प्रत्येक वॉर्डात १५ ते २० यानुसार जागा निश्चित करण्यात आल्या. यासाठी स्थानिक नगरसेवक आणि सहाय्यक आयुक्तांच्या मार्गदर्शनाखाली विभाग कार्यालयाकडे आलेल्या हरकती सूचना विचारात घेऊन ४०४ रस्त्यांवर ३० हजार ८३२ जागा निश्चित झाल्याचे पालिका प्रशासनाने फेब्रुवारीत जाहीर केले. याला पोलीस विभाग, वाहतूक विभाग यांचा समावेश असलेल्या संबंधित परिमंडळीय नगर पथविक्रेता समिती आणि मुख्य नगर पथविक्रेता समितीची मान्यता घेण्यात आली; मात्र या जागा काहींचा घराजवळ, रहदारीच्या रस्त्यावर असल्याने विरोध झाला, तर काही जागा अत्यंत तुरळक वस्ती असलेल्या ठिकाणी असल्याने व्यवसाय होणार नसल्याचे सांगत फेरीवाल्यांनी विरोध केला. त्यामुळे स्थानिक नगरसेवक, प्रशासन, फेरीवाला प्रतिनिधी यांच्या समन्वयानेचे जागा निश्चित करण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे.