मुंबई : शिवसेनेचे माजी नगरसेवक अभिषेक घोसाळकर यांच्या हत्या प्रकरणात पोलीस यंत्रणेच्या तपासावर उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत चांगलीच कानउघाडणी केली. न्यायमूर्ती न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने अभिषेक यांच्या पत्नीने त्याबाबत केलेल्या गंभीर आरोपांची दखल का घेतली जात नाही, या कटाचा मुख्य सूत्रधाराचा शोध का घेतला जात नाही? असे संतप्त सवाल उपस्थित करत पोलीस यंत्रणेला चांगलेच धारेवर धरले.
अभिषेक यांच्या पत्नीने केलेल्या आरोपांची दखल घेऊन त्यादृष्टीने डीसीपींच्या नियंत्रणाखाली तपास करा, असे निर्देश देताना दोन आठवड्यांत तपासाचा प्रगत अहवाल सादर करा, असे आदेशच तपास यंत्रणेला दिले.
अभिषेक यांच्या हत्येनंतर तपास यंत्रणेच्या तपासवरच प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करत अभिषेक यांच्या पत्नी, माजी नगरसेविका तेजस्वी घोसाळकर यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. पोलीस हत्येच्या कटातील मुख्य आरोपींची पाठराखण करीत आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाचा तपास सीबीआय किंवा विशेष तपास पथकाकडे (एसआयटी) सोपवण्यात यावा, अशी मागणी याचिकेत केली आहे. या याचिकेवर सोमवारी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी तेजस्वी घोसाळकर यांच्या वतीने अ‍ॅड. वैभव महाडिक यांनी युक्तिवाद करताना तपास यंत्रणेच्या तपासावरच प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले. तपास यंत्रणेचा तपासच योग्य दिशेने नसल्याचा आरोप केला. या हत्येच्या कटाचा मुख्य सूत्रधार आजही मोकाट आहेत.
त्याचा शोध घेण्यात पोलिसांनी गांभीर्याने तपासाची चक्रे फिरवलेली नाहीत. त्यामुळे खरे सूत्रधार अद्याप मोकाट आहेत, असे असताना तपास यंत्रणने अटक करण्यात आलेल्या आरोपींविरोधात आरोपपत्र दाखल करून मुख्य सूत्रधाराला रान मोकळे केले आहे, असा आरोप केला.
याची गंभीर दखल खंडपीठाने घेत तपास यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवरच प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले. याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या आरोपांची गंभीर दखल घ्या आणि डीसीपींच्या नियंत्रणाखाली तपास करून दोन आठवड्यांत तपासाचा प्रगत अहवाल सादर करा, असे आदेशच तपास यंत्रणेला दिले.