मुंबई : न्यायालयात प्रलंबित खटल्यांच्या रखडपट्टीमुळे आरोपींना वर्षानुवर्षे तुरुंगात राहावे लागत आहे. या वस्तुस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई हायकोर्टाने कनिष्ठ न्यायालयांतील ‘तारीख पे तारीख’च्या सत्रावर परखड टिपण्णी केली आहे. न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांनी कनिष्ट न्यायालयात खटले जलद गतीने चालत नाहीत. त्यामुळे आरोपींना दीर्घकाळ तुरुंगात राहावे लागते. अशा प्रकरणात केवळ प्रक्रियात्मक नव्हे, तर न्यायालयांचीही जबाबदारी निश्चित करण्याची वेळ आली आहे, असे महत्त्वपूर्ण मत व्यक्त करताना आरोपीला दिलासा दिला. तसेच आरोपीला २५ हजारांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्याचा जामीन मंजूर केला.
एका हत्येप्रकरणी जानेवारी २०१६मध्ये अटक करण्यात आलेल्या आरोपी शिशिरकुमार पाध्य याने जामीनासाठी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्यासमोर सुनावणी झाली. यावेळी अॅड. संदेश मनिखेडकर, अॅड. दीपिका गुप्ता यांनी शिशिरकुमारचा खटला कालबद्ध पद्धतीने संपवण्यासाठी नियमित सुनावणी घेण्याचे निर्देश हायकोर्टाने गेल्या वर्षी ३० सप्टेंबर रोजी दिले होते. मात्र वर्ष उलटूनही त्यात कोणताच बदल झालेला नाही. गेल्या वर्षभरानंतरही खटला प्रलंबित आहे, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांनी याची गंभीर दखल घेत आरोपी शिशिरकुमार पाध्यचा २५ हजारांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्याचा जामीन मंजूर करताना या प्रकरणात सरकारी पक्षाचे गांभीर्य दिसून येत नाही, असे मत व्यक्त केले. सरकारी वकिलांनी न्यायालयाने निश्चित केलेल्या तारखांना साक्षीदार हजर करण्याची खबरदारी घेतली नाही आणि आरोपीला हजर करण्याबाबत जबाबदारी निश्चित करण्यात न्यायालय अपयशी ठरले, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती डांगरे यांनी नोंदवले आहे.