मुंबई : महाराष्ट्रासह मुंबई, उपनगरातील फेरीवाल्यांच्या प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. काही मोजक्याच फेरीवाल्यांना पात्र ठरवून घेण्यात आलेली निवडणूक रद्द करा, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने पालिका आणि फेरीवाला संघटनांना चांगलेच धारेवर धरले. न्या. अजय गडकरी आणि न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठाने मुंबई शहर आणि उपनगरात फेरीवाल्यांचा प्रश्न भेडसावत आहे. कोणीही यावे आणि ठेला मांडून बसावे, असा प्रकार सुरू आहे. यापुढे रस्त्यावर कोणीही येऊन ठेला लावलेले आम्ही खपवून घेणार नाही, अशी फेरीवाल्यांबाबत भूमिका घेताना अन्य राज्यांप्रमाणे फेरीवाल्यांना डोमिसाईल अनिवार्य का केले जात नाही? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने पालिकेला उपस्थित केला.
न्यायालयाच्या आदेशानंतर महापालिकेने फेरीवाल्यांसाठी नियम करण्यासाठी शहर फेरीवाला समिती (टीव्हीसी) स्थापन करण्यासाठी निवडणुक कार्यक्रम निश्चित केला. २०१४ सालच्या फेरीवाला कायद्यांतर्गत त्याच वर्षी १.२३ लाख फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यापैकी ९९ हजार फेरीवाल्यांना पात्र ठरवण्यात आले. तर अंतिम मतदार यादीत केवळ २२ हजार फेरीवाल्यांचाच समावेश करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ऑगस्ट २०१४ मध्ये निवडणुकाही घेतल्या, मात्र निर्णय जाहीर केला नाही. या निवडणुकीला आक्षेप घेत फेरीवाला संघटनांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून निवडणूक रद्द ठरवावी, अशी चिनंती करणारी याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्या. अजय गडकरी आणि न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी खंडपीठाने राज्य सरकार आणि महापालिकेची झाडाझडती घेतली. कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर गेल्या दहा वर्षात कायद्याची अंमलबजावणी का करण्यात आली नाही? असा सवाल राज्य सरकारला विचारताना अधिकृत फेरीवाल्यांची संख्या कमी कशी झाली? अशी विचारणाही हायकोर्टाने महापालिकेला केली. यावेळी पालिकेच्या वतीने ॲड. केविक सेटलवाड यांनी बाजू मांडली. फेरीवाला पात्रता निकषात प्रामुख्याने फेरीवाला व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तीकडे डोमिसाईल प्रमाणपत्र असणे अनिवार्य आहे. तसेच त्या व्यक्तीचा दुसरा व्यवसाय स्रोत नसणे आणि तो भारतीय नागरिकत्व असणे, या चार घटकांचा समोवश आहे. त्यानुसार या चार गोष्टींची पूर्तता न करणाऱ्या विक्रेत्यांना यादीतून अपात्र ठरवण्यात आल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
खंडपीठाने याची दखल घेत फेरीवाल्यांची संख्या कमी कशी झाली? याचा खुलासा पालिकेने करावा, असे निर्देश दिले.
फेरीवाल्यांसाठी चार निकष
फेरीवाल्यांना पात्र ठरवण्यासाठी पालिकेने चार निकष ठेवले होते. डोमिसाईल, जन्मदाखला, २०१४ मध्ये ठेला असायला हवा तसेच दुसरे काही उत्पन्नाचे स्रोत नाही, या आधारावर फेरीवाल्यांना पात्र ठरवण्यात आले. मात्र फेरीवाल्यांना अपात्र ठरवल्याचे नेमके कारण पालिकेने द्यावे, अशी विनंती फेरीवाला संघटनांनी केली.
गरज पडल्यास डोमिसाईल सक्तीचे आदेश देऊ
अन्य राज्यांत फेरीवाला परवान्यासाठी डोमिसाईल बंधनकारक आहे. मग महाराष्ट्रात असे धोरण का नाही? महाराष्ट्रातही रस्त्यावर व्यवसाय करण्यासाठी डोमिसाईल सक्तीचे करायला हवे. त्यासाठी आम्ही रितसर आदेशच देऊ. ज्याच्याकडे डोमिसाईल असेल त्यालाच फेरीवाला परवाना मिळेल, असा नियम करण्याचा पालिकेला आदेश देऊ, अशी तंबीच न्यायालयाने दिली.