मुंबई : बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील मुख्य आरोपी अक्षय शिंदेच्या चकमक प्रकरणात उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दंडाधिकाऱ्यांच्या तपासातील निष्कर्षांना स्थगिती देण्याच्या ठाणे सत्र न्यायालयाच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढत तीव्र संताप व्यक्त केला.
अक्षय शिंदेच्या आई-वडिलांनी आपल्या मुलाला बनावट चकमकीत ठार मारण्यात आल्याचा दावा केला होता. त्या दाव्यात प्रथमदर्शनी तथ्य असल्याचा निष्कर्ष न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी काढला होता. त्या निष्कर्षाला सत्र न्यायालयाने स्थगिती कशी काय दिली? उच्च न्यायालयात हे प्रकरण प्रलंबित आहे याची ठाणे न्यायाधीशांना कल्पना नव्हती का? असे प्रश्न न्या. रेवती माहिते-डेरे आणि न्या. डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने उपस्थित करत राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. तसेच यासंदर्भात भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देत याचिकेची सुनावणी ५ मार्चला निश्चित केली.
अक्षय शिंदेला बनावट एन्काऊंटरमध्ये मारण्यात आले. कथित एन्काऊंटरचा विशेष तपास पथकामार्फत (एसआयटी) तपास व्हावा, अशी विनंती करीत अक्षय शिंदेच्या वडिलांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यानंतर अक्षयच्या आई-वडिलांनी या खटल्यातून माघार घेण्याची तयारी दर्शवली. यावेळी न्यायालयाने सुनावणी सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला. या याचिकेवर न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठापुढे गुरुवारी सुनावणी झाली.
यावेळी खंडपीठाने अक्षय शिंदेच्या चकमकीचे प्रकरण आमच्यापुढे प्रलंबित असताना ठाणे सत्र न्यायालय न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या तपास अहवालाला स्थगिती कशी काय देऊ शकतात, असा संतप्त सवाल उपस्थित केला. सत्र न्यायालयाने २१ फेब्रुवारीला यासंदर्भात दिलेल्या आदेशावर खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
सत्र न्यायाधीशांच्या आदेशाला सरकार आव्हान देणार की नाही?
अक्षय शिंदेच्या बनावट चकमक प्रकरणातील आरोपी पाच पोलीस अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या विरोधातील आरोपांवर आक्षेप घेत सत्र न्यायालयात पुनर्विचार अर्ज केला आहे. त्या अनुषंगाने खंडपीठाने सरकारला कात्रीत पकडले. पोलीस अधिकाऱ्यांनी सत्र न्यायालयात दाखल केलेल्या अर्जांना सरकारने विरोध केला आहे की नाही? राज्य सरकार ठाणे सत्र न्यायाधीशांच्या आदेशाला आव्हान देणार आहे की नाही? असे विविध सवाल खंडपीठाने उपस्थित केले.
सत्र न्यायाधीश असा आदेश कसा देऊ शकतात?
आम्हाला धक्का बसला आहे. सत्र न्यायाधीश असा आदेश कसा काय देऊ शकतात? हे प्रकरण आम्ही आधीच सुनावणीसाठी घेतलेले आहे. याबाबत दर दोन आठवड्यांनी सुनावणी घेत आहोत, याची सत्र न्यायाधीशांना जाणीव नाही का? सत्र न्यायाधीश एका गंभीर विषयातील न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या तपासातील निष्कर्षांना स्थगिती आदेश कसा काय देऊ शकतात? त्यांचा आदेश योग्य कसा म्हणता येईल? असा प्रश्नांचा भडिमार खंडपीठाने केला आणि सरकारी वकिलांना चांगलेच धारेवर धरले.
सरकारची सारवासारव
सुनावणीच्या वेळी राज्य सरकारतर्फे मुख्य सरकारी वकील ॲड. हितेन वेणेगावकर यांनी भूमिका मांडली. ठाणे सत्र न्यायाधीशांच्या आदेशावर सरकारच्या भूमिकेबाबत खंडपीठाने सवाल उपस्थित केल्यानंतर ॲड. हितेन वेणेगावकर यांनी सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला. ठाणे सत्र न्यायाधीशांचा आदेश पाहून आम्हालाही धक्का बसला आहे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. त्यावर खंडपीठाने या प्रकरणातील अमिकस क्युरी (न्यायालयीन मित्र) म्हणून ज्येष्ठ वकील ॲड. मंजुळा राव यांना ठाणे सत्र न्यायाधीशांच्या आदेशाचा तसेच या प्रकरणातील इतर कागदपत्रांचा अभ्यास करून न्यायालयाला सहाय्य करण्याची सूचना केली.