Mumbai : मोदींच्या आवाहनाला मंत्री शेलार यांचा प्रतिसाद; कान्स दौरा रद्द करण्याचा निर्णय (Photo-X/@ShelarAshish)
मुंबई

Mumbai : मोदींच्या आवाहनाला मंत्री शेलार यांचा प्रतिसाद; कान्स दौरा रद्द करण्याचा निर्णय

आखाती युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देत सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांनी यंदाच्या फ्रान्स येथील ‘कान्स फिल्म फेस्टिव्हल’ला न जाण्याचा निर्णय सोमवारी जाहीर केला.

Swapnil S

मुंबई : आखाती युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देत सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांनी यंदाच्या फ्रान्स येथील ‘कान्स फिल्म फेस्टिव्हल’ला न जाण्याचा निर्णय सोमवारी जाहीर केला. सोबत विभागाचे अधिकारी ईव्ही वाहनेच वापरणार असल्याचेही त्यांनी घोषित केले.

यासंदर्भात शेलार यांनी सांगितले की, कठीण काळात देशहिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत विभागीय खर्चांमध्ये संयम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच अधिकाधिक बैठका व्हर्च्युअल माध्यमातून घेण्यात येणार असून संसाधनांचा मर्यादित वापर करण्यावर भर दिला जाणार आहे.

दरम्यान, कान्स चित्रपट महोत्सवात सहभागी होणाऱ्या मराठी चित्रपट तसेच त्यासंदर्भातील आवश्यक समन्वय आणि सहकार्यासाठी संबंधित यंत्रणा नियोजित पद्धतीने कार्यरत राहतील. तसेच मराठी सिनेमाला प्रोत्साहन देण्यासाठी जिथे आवश्यकता असेल तिथे ऑनलाईन सहभागी होईन, असेही शेलार यांनी सांगितले.

राहुल गांधी अज्ञानी!

राहुल गांधींच्या टीकेला उत्तर देताना शेलार म्हणाले, राहुल गांधी यांच्या अज्ञानाचे हे पुरावे आहेत. अज्ञानातून ते विधान करत असतील तर त्यावर टीका तरी काय करायची. कुटुंबप्रमुख या नात्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील जनतेला आवाहन केले आहे. आपणही आपल्या कुटुंबात जेव्हा अडचणी असतात तेव्हा अगदी हेच करत असतो. आता हे राहुल गांधींना कळत नसेल तर ते त्यांच्या अज्ञानाचे प्रतीक आहे.

Satara : जिल्हा बँकेच्या सत्ताकारणात भाजपच्या वाट्याला प्रतीक्षा! राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेने एकजुटीने गड राखला

लासलगाव : लाल कांद्याच्या दरात ३०० रुपयांची घसरण; कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची चिंता वाढली

बाळासाहेबांचा फोटो फाडल्यावरून वाद : शायना यांची माफी, मात्र ठाकरेंची सेना आक्रमक

Mumbai : आता सैफ अली खानला धमकी; पोलिसांकडून तपास सुरू

भारत आता श्रीमंत,पण स्वच्छतेत ‘गरीब’ - सर्वोच्च न्यायालय