विवाहित महिलेला घरची कामे करण्यास सांगणे, यात कोणतीही क्रूरता नाही, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नोंदवले आहे. सुनेची तुलना मोलकरणीच्या कामाशीही होऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. एका महिलेने दाखल केलेल्या तक्रारीची दखल घेत औरंगाबाद खंडपीठाने वरील निरीक्षण नोंदवले आहे. संबंधित महिलेने केलेल्या तक्रारीत महिलेने लग्नानंतर महिनाभर तिला चांगली वागणूक देण्यात आली होती, मात्र त्यानंतर सासरची मंडळी तिच्यासोबत मोलकरणीसारखे वागू लागल्याचा आरोप केला आहे.

या महिलेचा अर्ज फेटाळताना हायकोर्टाने म्हटले आहे की, एखाद्या विवाहित महिलेला कुटुंबासाठी घरातील काम करायला सांगितले जात असेल तर, त्याचा अर्थ तिच्याकडून मोलकरणीसारखी कामे करून घेतली जात आहेत, असा होत नाही. स्त्रीला घरातील कामे करायची इच्छा नसेल तर, तिने लग्नापूर्वी ही गोष्ट स्पष्ट करायला हवी होती. त्यामुळे वराला लग्नापूर्वी पुनर्विचार करणे सोपे झाले असते. लग्नानंतर ही समस्या उद्भवल्यास लवकरात लवकर यावर उपाययोजना करणे आवश्यक होते, असे मतही न्यायालयाने नोंदवले आहे.

न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने २१ ऑक्टोबरला महिलेचा पती आणि सासू विरोधात दाखल केलेला एफआयआर रद्द करण्याचेदेखील यावेळी आदेश दिले आहेत. महिलेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून पती आणि सासूवर घरगुती हिंसाचार आणि क्रूरतेचा आरोप केला होता. त्यानंतर या दोघांवर एफआयआर दाखल करण्यात आली होती.

हायकोर्टाने दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, महिलेने केवळ तिचा छळ झाल्याचे सांगितले होते, मात्र तिच्या तक्रारीत कशाप्रकारे छळ झाला, याची माहिती नव्हती. भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९८ (अ) मध्ये केवळ मानसिक आणि शारीरिक अपमानास्पद शब्दांचा वापर पुरेसे ठरत नाही. शारीरिक इजा केल्याचे वर्णन त्यामध्ये केले जात नाही, तोपर्यंत तो छळ मानता येणार नाही.