मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने पालघर किनाऱ्यावर काम करणाऱ्या मच्छिमारांना 'सुरक्षा निर्देश' जारी केले आहेत आणि भारत-पाक संघर्ष सुरू असताना देशाची सागरी सीमा सुरक्षित ठेवण्यासाठी त्यांना सतर्क राहण्यास सांगितले आहे, असे एका अधिकाऱ्याने येथे सांगितले.
किनारी देखरेख वाढवण्याबाबत भारतीय नौदलाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी झालेल्या बैठकीनंतर हे निर्देश जारी करण्यात आले आहेत, असे त्यांनी शुक्रवारी पीटीआयला सांगितले.
राज्य सरकार बहुतेक मासेमारी बोटींमध्ये ट्रान्सपॉन्डर बसवण्याचा प्रयत्न करत आहे जेणेकरून त्यांचे ठिकाण ट्रॅक करता येईल. अधिकाऱ्यांनी पालघर किनाऱ्याजवळ - मुंबईच्या उत्तरेला - दोन ठिकाणे ओळखली आहेत जिथे मच्छिमार नियमितपणे जमतात आणि त्यांना तेथे जमू नये असे आवाहन केले आहे, असे सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले.
आम्ही मच्छिमारांना नौदल सुरक्षेसाठी डोळे आणि कान म्हणून काम करण्याचे आणि समुद्रात कोणत्याही संशयास्पद हालचालींबद्दल अधिकाऱ्यांना सतर्क करण्याचे आवाहन केले आहे, असे ते म्हणाले.
नोव्हेंबर २००८ मध्ये मुंबईवर हल्ला करणाऱ्या पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी भारतीय मासेमारी बोटीचे अपहरण केले होते आणि संशय निर्माण न करता देशाच्या पाण्यात प्रवेश करण्यासाठी त्याचा वापर केला होता.
आजही, पालघर जिल्ह्यातील अनेक मासेमारी नौका पाकिस्तानी सागरी अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात आहेत, कारण त्या देशाच्या पाण्यात प्रवेश केल्याचा आरोप आहे आणि त्यांचा गैरवापर होऊ शकतो, असे अधिकाऱ्याने सांगितले.
त्यांनी सांगितले की, मच्छिमारांना अशी कोणतीही हरवलेली बोट आढळल्यास त्वरित अधिकाऱ्यांना कळवण्यास सांगण्यात आले आहे.
सागरी सुरक्षा रचनेत बदल
नोव्हेंबर २००८ मध्ये झालेल्या २६/११ च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर - ज्यामध्ये लष्कर-ए-तैयबा (एलईटी) च्या १० आत्मघाती हल्लेखोरांनी मुंबईवर हल्ला केला होता आणि त्यात १६८ लोक ठार झाले होते सागरी सुरक्षा रचनेत एक मोठा बदल झाला. कोणत्याही उदयोन्मुख परिस्थितीला प्रभावी प्रतिसाद देण्यासाठी विविध भागधारकांमध्ये हवाई देखरेख, गुप्तचर माहिती मिळविणे आणि माहिती सामायिकरण यासारख्या देखरेखीवर वाढ झाली. फेब्रुवारी २००९ मध्ये, आयसीजीला प्रादेशिक पाण्यातील किनारी सुरक्षेसाठी जबाबदार प्राधिकरण म्हणून नियुक्त करण्यात आले. यामध्ये तटीय पोलिसांद्वारे गस्त घालण्याचे क्षेत्र समाविष्ट होते तर सुरक्षा विषयक मंत्रिमंडळ समितीच्या कार्यवृत्तांनुसार नौदलाला सागरी संरक्षणाची जबाबदारी सोपवण्यात आली.