मुंबई : भांडुप येथील ३३ एकर जमिनीच्या मालकीवरून सुरू असलेल्या दीर्घकालीन वादात उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. १९८२ मध्ये झालेला संमतीचा आदेश रद्द करण्यास स्पष्ट नकार देतानाच संबंधित मागणी करणारी भांडुप इस्टेटच्या सहमालकांची याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली. न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांनी हा निर्णय दिला.
भांडुप इस्टेटच्या सर्व्हे क्रमांक १५९, १६० आणि १६१ मधील ३३ एकर आणि दीड गुंठा जमिनीच्या मालकीचा प्रश्न उच्च न्यायालयात उपस्थित करण्यात आला होता. मूळ ताबा असल्याचा दावा करत फिर्यादी राजाराम ओहोळ यांनी संबंधित जमिनीवर दीर्घकाळ प्रतिकूल ताब्याच्या आधारे मालकी मिळाल्याचे न्यायालयात म्हटले होते. ओहोळ यांनी १८ ऑगस्ट १९८१ रोजी दावा दाखल केला होता. त्यानंतर ५ एप्रिल १९८२ रोजी भांडुप इस्टेटच्या वतीने काम पाहणारे महेंद्र मेहता यांनी अधिकृत प्रतिनिधी म्हणून संमतीच्या अटींवर स्वाक्षरी केली. त्यानुसार संबंधित जमिनीवर ओहोळ यांचा मालकी हक्क असल्याचे मान्य करण्यात आले आणि न्यायालयाने त्यानुसार आदेश दिला होता.
संगनमताने संमतीचा आदेश मिळवला
या व्यवहारासाठी भांडुप इस्टेटला ६० हजार रुपये देण्यात आल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. संबंधित रक्कम भांडुप इस्टेटच्या खात्यात जमा झाल्याचे पुरावे उपलब्ध असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. भांडुप इस्टेटच्या सहमालकांनी महेंद्र मेहता यांनी अधिकारांचा गैरवापर करून संगनमताने संमतीचा आदेश मिळवल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्याची गंभीर दखल न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांनी घेतली. याचिकाकर्त्यांनी फसवणुकीचे पुरेसे तपशील सादर केले नव्हते. त्यामुळे त्यांना दिलासा देता येणार नव्हता, असे स्पष्ट केले.