मुंबई : मुंबईत घनकचरा व्यवस्थापन अधिक प्रभावी करण्यासाठी मुंबई महापालिकेने ''विकेंद्रित कचरा प्रक्रिया अभियान' राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अभियानाअंतर्गत गृहनिर्माण संस्था आणि मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण करणाऱ्या आस्थापनांना त्यांच्या परिसरातच ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी तांत्रिक मदत दिली जाणार आहे. यासाठी महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने तांत्रिक संस्थांच्या नियुक्तीसाठी स्वारस्याची अभिव्यक्ती मागवली आहे. जागेवरच ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थांना मालमत्ता करात १५ टक्के सवलत मिळणार आहे.
महापालिकेने २०१७ पासून दररोज १०० किलोपेक्षा अधिक कचरा निर्माण करणाऱ्या किंवा २० हजार चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या परिसरातील गृहनिर्माण संस्थांसाठी कचऱ्याचे वर्गीकरण आणि जागेवरच प्रक्रिया करणे बंधनकारक केले होते तसेच सहा वर्षांपूर्वी अशा संस्थांना मालमत्ता करात १५ टक्के सवलत देण्याची योजना सुरू करण्यात आली. मात्र या योजनेला अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला असून आतापर्यंत अवघ्या १२ ते १५ गृहनिर्माण संस्थांनीच या सवलतीचा लाभ घेतला आहे.
अनेक गृहनिर्माण संस्था अद्याप ओला आणि सुका कचरा प्रभावीपणे वेगळा करत नाहीत तसेच ओल्या कचऱ्यावर जागेवरच प्रक्रिया करण्याकडेही दुर्लक्ष करतात. परिणामी मोठ्या प्रमाणातील कचरा वाहून नेण्याचा आणि त्याची विल्हेवाट लावण्याचा अतिरिक्त ताण महापालिकेवर पडतो. मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण करणाऱ्या संस्थांना तांत्रिक सहाय्य उपलब्ध करून देण्यासाठी त्रयस्थ संस्थांची नियुक्ती करण्यात येणार असल्याची माहिती घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त किरण दिघावकर यांनी दिली.
स्थानिकांना प्रशिक्षण, जनजागृती
राबवण्यात येणाऱ्या अभियानात नियुक्त केल्या जाणाऱ्या तांत्रिक संस्था जागेचे सर्वेक्षण, योग्य कचरा प्रक्रिया तंत्रज्ञानाची निवड, प्रकल्प उभारणी, संचालन व देखभाल, स्थानिकांना प्रशिक्षण आणि जनजागृती अशा सर्व बाबींमध्ये मार्गदर्शन करणार आहेत.
हरितगृह वायूंच्या उत्सर्जनातही घट
या उपक्रमामुळे कचऱ्याची वाहतूक कमी होईल, पुनर्वापराला चालना मिळेल, गृहनिर्माण संस्थांमध्येच सेंद्रिय खत निर्मिती होईल, डम्पिंग ग्राऊंडवरील ताण कमी होईल आणि हरितगृह वायूंच्या उत्सर्जनातही घट होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा महापालिका प्रशासनाने व्यक्त केली आहे.