मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या ६४ भूखंडांवरील झोपड्यांचा पुनर्विकास पालिकेकडून केला जाणार आहे. त्यामुळे रखडलेल्या ६४ योजनांतील झोपडीधारकांना लवकरच दिलासा मिळणार आहे. यासाठी पालिकेने काही दिवसांपूर्वी आयोजित केलेल्या निविदापूर्व बैठकीला ४० पेक्षा अधिक विकासकांमध्ये काही बडे विकासकही सहभागी झाले होते. याबाबतच्या निविदा आता २ जुलै रोजी काढल्या जाणार आहेत. दरम्यान, जास्त प्रिमियम देणाऱ्या विकासकांना संधी देण्याचा कल पालिका प्रशासनाचा असणार आहे, अशी माहिती पालिका अधिकाऱ्यांनी दिली.
पालिकेच्या भूखंडावरील झोपडपट्टयांचा पुनर्विकास मार्गी लावण्यासाठी पालिकेला ६४ योजनांतील झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास राबवण्यासाठी परवानगी दिली आहे. ही प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. डीसीपीआर २०३४ अंतर्गत नियमन ३३ (१०) नुसार ही प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. त्याआधी नुकतीच पालिका मुख्यालयात निविदापूर्व बैठक पार पडली. यात ४० पेक्षा अधिक विकासक सहभागी झाले होते. या बैठकीत जॉइंट व्हेंचर पद्धतीने पुनर्विकास करण्याची परवानगी मिळावी, योजनेतील सर्व माहिती अपडेट करून मिळावी अशा सूचना विकासकांनी केल्या. तसेच जास्तीत जास्त प्रिमियम देणाऱ्या विकासकांचा पुनर्विकासासाठी विचार केला जाईल. दुसरीकडे प्रकल्पबाधितांसाठी पुरेसा घरांचा साठा अपेक्षित असताना पालिका प्रिमियमला प्राधान्य देणार असल्याच्या चर्चेवर अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.
‘या’ विकासकांना प्रथम संधी
येत्या २ जुलै रोजी ६४ योजनांच्या पुनर्विकासासाठी निविदा प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. यात किती विकासक सहभागी होतात याकडे लक्ष लागले आहे. अपेक्षेपेक्षा जास्त विकासकांचा प्रतिसाद मिळाला तर लॉटरी काढून निवड केली जाईल अशी भूमिका प्रशासनाने मांडली. त्यामुळे जास्त प्रिमियम देणाऱ्या विकासकालाच संधी मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.