मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेतील घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील सफाई कामगारांच्या आंदोलनाला मोठे यश आले असून तब्बल ८ हजार कंत्राटी कामगारांना कायम करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. कामगार संघटनांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या संघर्षाला यश येत पालिका प्रशासन आणि संघर्ष समिती यांच्यात २२ जुलै रोजी झालेल्या बैठकीनंतर सोमवारी अधिकृत करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.
सदर करारानुसार, घनकचरा व्यवस्थापन व परिवहन विभागातील कोणतेही पद कमी करण्यात येणार नाही, तसेच कोणतेही यानगृह बंद केले जाणार नाही. सर्व कर्मचाऱ्यांच्या सेवा व शर्ती त्या त्याच स्वरूपात कायम ठेवण्यात येणार आहेत. मोटर लोडर संवर्गातील ७०-७५ टक्के कर्मचाऱ्यांना सध्याच्या कामाशी सुसंगत काम दिले जाईल, तर उर्वरित कर्मचाऱ्यांसाठीही तत्काळ उपाययोजना करण्यात येणार आहेत.
मुंबई महापालिकेच्या घनकचरा विभागात खासगीकरणाच्या विरोधात सर्व कामगार संघटना एकत्र येत संपाचा बडगा उगारण्याच्या तयारीत होते. त्याआधी आंदोलने, मोर्चे काढून प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते. कामगार संघटनांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या संघर्षाला यश येत पालिका प्रशासन आणि संघर्ष समिती यांच्यात २२ जुलै रोजी झालेल्या बैठकीनंतर सोमवारी अधिकृत करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. त्यामुळे कामगारांच्या आंदोलनाला यश आले असल्याचे संघर्ष समितीने म्हटले आहे.
तसेच, लाड पागे समितीच्या शिफारसींची तंतोतंत अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शासन निर्णय क्रमांक सफाई-२०१८/प्र.क्र.४६/ सआक, २४ फेब्रुवारी २०२३ च्या अंमलबजावणीसाठी ४५ दिवसांत लाभार्थी कामगार निश्चित करण्यासाठी एक संयुक्त समिती स्थापन केली जाणार आहे. तसेच, न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या कंत्राटी कामगारांच्या कायमपणाच्या मागण्यांबाबत स्वतंत्र समिती गठित करून ६० दिवसांत प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल आणि त्या दरम्यान कोणत्याही कामगाराला सेवेतून कमी केले जाणार नाही. हे कामगार कायम झाल्यानंतर त्यांच्या न्यायप्रविष्ट प्रकरणांचा मागोवा घेऊन ती मागे घेतली जातील. याशिवाय, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य योजनेअंतर्गत सर्व सफाई कामगारांना मालकी हक्काची घरे मिळवून देण्यासाठी महापालिका आयुक्त स्वतः शासनाकडे पाठपुरावा करणार आहेत.
या मागण्या होणार पूर्ण
८००० कंत्राटी कामगार कायम होणार.
नवीन शासन निर्णयाप्रमाणे लाड पागे समितीच्या शिफारसी तंतोतंत लागू करणार.
सफाई कामगारांना सरकारी योजनेतून मालकी हक्काची घरे मिळवून देण्यासाठी आयुक्त स्वतः पाठपुरावा करणार.