मुंबई: राज्य सरकारने विशेष बाब मानत बॉम्बे उच्च न्यायालयातील ६३ न्यायमूर्तींसाठी नवीन गाड्यांच्या खरेदीस मंजुरी दिली आहे. विशेष म्हणजे या गाड्या इलेक्ट्रिक नसून पेट्रोल आणि डिझेलवर चालणाऱ्या असणार आहेत. राज्याच्या विद्यमान धोरणानुसार इलेक्ट्रिक वाहनांना (EVs) प्राधान्य दिलं जातं, त्यामुळे हा निर्णय अपवादात्मक मानला जात आहे.

ही मागणी उच्च न्यायालय प्रशासनाकडून करण्यात आली होती. राज्य पर्यावरण व हवामान बदल विभागाने या मागणीला ‘विशेष बाब’ म्हणून मान्यता दिली, अशी माहिती शासन निर्णयातून देण्यात आली आहे. या नव्या गाड्यांच्या खरेदीसोबतच सध्या वापरात असलेल्या सर्व ६३ गाड्या वित्त विभागाकडे जमा केल्या जातील, असं GR मध्ये स्पष्ट करण्यात आलं आहे. प्रत्येक गाडीची किंमत ₹२५ लाख इतकी असेल, ज्यामध्ये वाहनाची किंमत, तात्पुरत्या नोंदणीसाठी शुल्क आणि अ‍ॅक्सेसरीज यांचा समावेश आहे. वस्तू आणि सेवा कर (वेगळा भरावा लागणार आहे.