मुंबई : केंद्र सरकारच्या आरोग्य योजनेंतर्गत (सीजीएचएस) पॅनेलमध्ये समाविष्ट रुग्णालयाने पेन्शनधारकाला आवश्यक उपचार दिले नाहीत. याची गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला मोठा झटका दिला आहे. २०१९ मध्ये खासगी रुग्णालयात हृदय प्रत्यारोपण झालेल्या पेन्शनधारकाच्या वैद्यकीय खर्चाची चार आठवड्यांत संपूर्ण परतफेड करा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले.
सीजीएचएस पॅनेलमध्ये समाविष्ट रुग्णालयाने वैद्यकीय उपचाराची जबाबदारी झटकल्याचा आरोप करीत पेन्शनधारक अनिरुद्ध प्रतापराय नानसी यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली. त्यांच्या याचिकेची न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली. पेन्शनधारकाला सरकारी रुग्णालयाने उपचार नाकारल्यामुळे खासगी रुग्णालयात जावे लागले. ही बाब खंडपीठाने अधोरेखित करून खर्चाची परतफेड करण्याचे आदेश दिले.