मुंबई : केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठातील (CSU - Central Sanskrit University) सहकाऱ्याविरुद्ध लैंगिक छळाची तक्रार करणाऱ्या सहाय्यक प्राध्यापकाची अचानक केलेली बदली उच्च न्यायालयाने रद्द केली. कोणत्याही शिक्षिकेला असे वागवले जाऊ शकत नाही. एका महिला शिक्षिकेच्या बाबतीत तर अजिबात घडता कामा नये, असे मत नोंदवत न्यायमूर्ती रविंद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठाने मुंबईत राहणाऱ्या सहाय्यक प्राध्यापक महिलेला दिलासा दिला.

बदलीच्या अन्यायकारक निर्णयावर आक्षेप घेत सहाय्यक प्राध्यापक महिलेने उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावत याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती रविंद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठा समोर सुनावणी झाली.

याचिकाकर्त्या सहाय्यक प्राध्यापक महिलेने २०२३ मध्ये पुरुष सहकाऱ्याविरुद्ध लैंगिक छळाची तक्रार दाखल केली होती. विद्यापीठाच्या अंतर्गत तक्रार समितीने कोणताही ठोस निष्कर्ष न काढता तिची तक्रार फेटाळून लावली. याचिकाकर्ती प्राध्यापक २०१८ पासून सीएसयूमध्ये कार्यरत होती. यापूर्वी तिने ७ वर्षांच्या प्रोबेशन कालावधीबाबत न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावेळी न्यायालयाने तिच्या कायमस्वरूपी नियुक्तीचे आदेश दिले होते. तिने पुरुष सहकाऱ्याविरुद्ध पॉश कायद्यांतर्गत तक्रार नोंदवली होती.

... तर बोलणे निरुपयोगी

जर समिती लैंगिक छळासारख्या गंभीर बाबींवर कोणतीही कारवाई करू शकत नसेल, तर महिला कर्मचाऱ्याच्या सुरक्षिततेबद्दल जास्त काही बोलणे निरुपयोगी आहे. कायमस्वरूपी शिक्षकाऐवजी अतिथी व्याख्यात्याची नियुक्ती करणे अस्वीकार्य आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले आणि जाचक बदल्यांचा आदेश रद्द करीत याचिकाकर्त्या सहाय्यक प्राध्यापक महिलेला मोठा दिलासा दिला.