मुंबई : सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील फ्लॅटमधील रहिवासी जर इमारतीच्या सामाईक सुविधांचा वापर करत असतील तर त्यांना मासिक देखभाल शुल्क देण्यास नकार देता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे. सोसायटीच्या फ्लॅटमध्ये राहणारी आणि पाणीपुरवठा, सुरक्षा व स्वच्छता यासारख्या सेवांचा लाभ घेणारी व्यक्ती मूळ मालक नसली तरीही त्यांना मेंटेनन्स देणे बंधनकारक आहे, असेही न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांनी निकालपत्रात स्पष्ट केले.

सहकारी अपील न्यायालयाने जानेवारी २०२३ मध्ये दिलेल्या आदेशाला गिरी छाया सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. संस्थेच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांनी सुनावणी घेतली.

एका फ्लॅटचे रहिवासी प्रकाश लालीवाला यांच्याकडून १२.२५ लाख रुपयांची थकबाकी वसूल करण्याचा सोसायटीचा दावा सहकारी न्यायालयाने फेटाळून लावला होता. तो निर्णय सहकारी अपील न्यायालयाने कायम ठेवला होता. त्यानंतर हे प्रकरण उच्च न्यायालयात आले होते.

सोसायटीच्या म्हणण्यानुसार, १९९२ मध्ये प्रकाश लालीवाला यांच्या आई सुशीला लालीवाला यांच्या मृत्यूनंतर तिचा कायदेशीर वारस फ्लॅटवर राहणे सुरूच ठेवत होता. परंतु वारंवार विनंती करूनही देखभाल शुल्क भरले नाही. सोसायटीने २००९ ते २०१५ पर्यंत सहा वर्षांची थकबाकी १८ टक्के वार्षिक व्याजदराने वसूल करण्याचा प्रयत्न केला होता. सहकारी न्यायालय आणि

अपील न्यायालयाने सोसायटीचा दावा फेटाळून लावला होता आणि तो कालबाह्य असल्याचे म्हटले होते.

देखभाल शुल्क देण्याची जबाबदारी

न्यायमूर्ती बोरकर यांनी सहकारी अपील न्यायालयाचे निष्कर्ष रद्दबातल ठरवले. देखभाल शुल्क देण्याची जबाबदारी ही सतत आणि आवर्ती आहे. सोसायटी नियमितपणे तिमाही बिले जारी करत आहे, त्यावर प्रतिवादींनी कधीही आक्षेप घेतला नाही. देखभाल शुल्क वसूल करण्याची कारवाई जोपर्यंत रहिवासी सामायिक सुविधांचा लाभ घेत होता, तोपर्यंत सतत चालू होती, असे न्यायालयाने म्हटले.