मुंबई : दुष्काळग्रस्त भागातील भूमिहीन मजूर आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या समस्यांबाबत दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेची उच्च न्यायालयाने दखल घेतली.

मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायाधीश अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने दुष्काळग्रस्तांसाठी राबवल्या जाणाऱ्या सर्व योजनांची सविस्तर माहिती आणि कागदपत्रे १८ नोव्हेंबरपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश सरकारला दिले.

ग्रामीण भागातील कामगार, भूमिहीन मजूर, अल्पभूधारक शेतकरी आणि स्थलांतरित मजुरांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या स्वाभिमानी मजदूर संघटनेच्या वतीने वरिष्ठ वकील मिहीर देसाई आणि वकील देवयानी कुलकर्णी यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

या याचिकेची मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायाधीश अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठा समोर सुनावणी झाली. यावेळी खंडपिठाने राज्यभरातील दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी राज्य सरकारने केलेल्या सर्व योजनांचा तपशील सादर करण्याचे निर्देश ॲडव्होकेट जनरल डॉ. मिलिंद साठे यांना दिले. या प्रकरणाची सुनावणी १८ नोव्हेंबरला होईल.

(संबधित इंग्रजी बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)