मुंबई : हिरे व्यापारी मेहुल चोक्सी हा भारताचा नागरिक आहे की दुसऱ्या देशाचा, असा सवाल उच्च न्यायालयाने उपस्थित करत अंमलबजावणी संचालनालयाला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले. चोक्सीने उच्च न्यायालयात धाव घेत २०१८ मध्ये सत्र न्यायालयाने जारी केलेले अजामीनपात्र वॉरंट रद्द करण्याची विनंती केली आहे.

चोक्सीच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती शिवकुमार डिगे यांच्या एकलपिठापुढे सुनावणी झाली. न्यायमूर्तींनी चोक्सीच्या नागरिकत्वाबाबत केंद्रीय तपास यंत्रणेला विचारणा केली. ईडीच्या वतीने सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी बाजू मांडली. चोक्सीकडे भारताबरोबरच अँटिग्वा येथील नागरिकत्व आहे. त्याच्या दुहेरी नागरिकत्वाची पुष्टी करण्यासाठी अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेण्याची आवश्यकता आहे, असा युक्तिवाद ॲड. वेणेगावकर यांनी केला. चोक्सीची बाजू मांडण्यासाठी ॲड. विजय अग्रवाल यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे हजेरी लावली.