मुंबई : गृहनिर्माण संस्थेमध्ये नवीन सदस्यांना प्रवेश देण्याच्या मर्यादेबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. ज्या सदनिका प्रत्यक्षात अस्तित्वातच नाहीत आणि केवळ कागदोपत्री ‘रेफ्युजी एरिया’ (आश्रय जागा) म्हणून नोंदवलेल्या आहेत, अशा जागांची खरेदी करणाऱ्यांना सदस्यत्व नाकारण्याचा अधिकार संबंधित सोसायटीला असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. भांडुपमधील धीरज ड्रिम्स बिल्डिंग क्रमांक १, ३, ४अ आणि ४ब या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा आदेश दिला. विभागीय सहनिबंधकांनी या खरेदीदारांना सदस्यत्व देण्याचे आदेश दिले होते, ज्याला सोसायट्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
संबंधित खरेदीदारांनी २०१९ मध्ये हाऊसिंग डेव्हलपमेंट अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड (एचडीआयएल) या विकासकाकडून पाच सदनिका खरेदी केल्याचा दावा केला होता. मात्र, सोसायट्यांनी असा युक्तिवाद केला की, विकासकाने विक्री केलेल्या या जागा प्रत्यक्षात सदनिका नसून इमारतीचा ‘रेफ्युजी एरिया’ आहे, जिथे कोणतेही बांधकाम करण्यात आलेले नाही. न्यायालयाने पालिकेचे नकाशे आणि कागदपत्रांची पडताळणी केली असता या जागा अधिकृतरीत्या ‘रेफ्युजी एरिया’ म्हणूनच दर्शवण्यात आल्याचे समोर आले तसेच या जागांवर कोणताही मालमत्ता कर आकारला जात नसल्याचेही निदर्शनाला आले.
'रेफ्युजी एरिया' ही मालमत्ता नाही
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम कलम १५४ब-५ नुसार, उपलब्ध असलेल्या सदनिकांच्या संख्येपेक्षा जास्त सदस्यांना प्रवेश देण्यास सोसायट्यांना मनाई आहे. जर सोसायट्यांनी या खरेदीदारांना सदस्यत्व दिले असते तर ते या कलमाचे थेट उल्लंघन ठरले असते, असेही न्यायालयाने नमूद केले. अनधिकृत बांधकामाच्या कारणावरून सदस्यत्व नाकारता येत नाही, हा जुना निकष या प्रकरणात लागू होत नाही कारण येथे संबंधित मालमत्ताच अस्तित्वात नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या निकालासह न्यायालयाने निबंधकांचे आदेश रद्द ठरवत सोसायट्यांना मोठा दिलासा दिला आहे.
सोसायट्यांवर सदस्यत्वासाठी सक्ती करता येणार नाही
ज्या सदनिकांचा दावा केला जात आहे त्या प्रत्यक्षात केवळ रेफ्युजी एरिया असून त्यांना सदनिका किंवा साधी कच्ची सदनिकाही मानले जाऊ शकत नाही. २०१७ मध्ये सोसायट्यांना मानीव अभिहस्तांतरण (डीम्ड कन्वेयन्स) मिळाल्यानंतर विकासकाला नवीन विक्री करार करण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नव्हता. त्यामुळे अशा बेकायदेशीर करारांच्या आधारे सोसायट्यांवर सदस्यत्वासाठी सक्ती केली जाऊ शकत नाही, असे न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे गृहनिर्माण सोसायट्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.