मुंबई : पुनर्विकास रोखण्यासाठी क्षुल्लक कारणांवरून न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा एक सोपा मार्ग उपलब्ध झाला असून त्याचा वापर दिवसेंदिवस वाढत चालला असल्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र नापसंती व्यक्त केली आहे. अशा प्रकारांना आळा बसावा म्हणून अशाच एका प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला ५ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
कांदिवली येथील ६७ वर्षीय रहिवासी खिमजीभाई हरजीवन पटाडिया यांनी यासंबंधीची याचिका दाखल केली होती. कांदिवली परिसरातील ‘बुबना बंगलो’ येथे ते १९९५ पासून भाडेकरू म्हणून राहत होते. या बंगल्याचे मालक जागेच्या पुनर्विकासासाठी आपल्याला जबरदस्ती घराबाहेर काढत असल्याचा आरोप पताडिया यांनी याचिकेत केला होता. यावेळी महापालिकेच्या तांत्रिक सल्लागार समितीने (टॅक) मबुबना बंगला मोडकळीस असल्याचे घोषित करून बंगला पाडण्यास सांगितले होते. तसेच पटाडीया यांना घराची जागा खाली करण्यासाठी नोटीस बजावली होती. समितीच्या निर्णयाला पटाडीया यांनी आव्हान दिले.
न्यायमूर्ती ए एस गडकरी आणि न्या. कमल काठा यांनी ही याचिका फेटाळून लावली. केवळ पुनर्विकासाला अडथळा आणण्यासाठी आणि जमीन मालकाकडून अधिक वैयक्तिक लाभ मिळविण्याच्या हेतूनेच याचिकाकर्त्याने ही याचिका दाखल केल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
भाडेकरू राहत असलेली वास्तू ८३ वर्षांची जून असून ती मोडकळीस आलेली आहे. संबंधीत इमारत ही मोक्याच्या ठिकाणी असून त्यातून मोठा आर्थिक फायदा मिळणार आहे ही बाब याचिकाकर्त्याला माहीत आहे. पण भाडेकरू म्हणून प्रकल्पाला विरोध करण्याचा याचिकाकर्त्याला अधिकार नसल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
...तरच आळा बसेल
भाडेकरूच्या बाजूने निकाल लागला तर मोठा फायदा करून घ्यायचा आणि याचिका फेटाळली तर किरकोळ नुकसान असल्याचे लक्षात घेऊनच अशा याचिका केल्या जातात. त्यामुळे मोठ्या रकमेचा दंड बसल्यास अशा गोष्टींना आळा बसू शकेल. अन्यथा व्यक्तिगत स्वार्थासाठी न्यायालयाचा अमूल्य वेळ अशा याचिकांमुळे वाया जात राहील, असे नमूद करत कोर्टाने याचिकाकर्त्याला ५ लाखांचा दंड ठोठावला.