विमानतळ परिसरात अनेक उंच इमारती बांधण्यात आल्या आहेत. विमानतळ परिसरात इमारत बांधताना उंचीची मर्यादा असते. मात्र, मुंबई विमानतळ परिसरात नियमांचे उल्लंघन करून इमारती बांधण्यात आल्याचे दिसून आले आहे. या इमारतीची उंची जास्त असल्याने विमानाच्या उड्डाणात अडथळा निर्माण होत असून अपघाताची शक्यता जास्त आहे. आता या प्रकरणाची मुंबई उच्च न्यायालयाने थेट दखल घेतली आहे. आतापर्यंत या बांधकामाची जबाबदारी राज्य सरकार महापालिकेवर थोपून मोकळे होत होते, मात्र आता मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची दखल घेत विमानतळ परिसरात ४८ इमारतींचे मजले पाडण्याची कारवाई कशी करणार, असा सवाल राज्य सरकारला केला आहे.

मुंबई विमानतळाच्या आजूबाजूला सुमारे ४८ इमारती या नियमांचे उल्लंघन करून बांधण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. विमानतळ परिसरात बांधकामासाठी उंचीची मर्यादा आहे. मात्र, विमानतळ परिसरात उंच इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. या इमारती टेक ऑफ आणि टेक ऑफमध्ये अडथळे निर्माण करत आहेत. याची उच्च न्यायालयाने दखल घेतली आहे. विमानतळ परिसरातील ४८ इमारतींचे मजले पाडण्यासाठी काय कारवाई करणार आहे, असा सवाल उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केला आहे. अशा स्थितीत आता लवकरच या इमारती पाडण्यात येतील असे वाटत आहे.

वीज, पाणीपुरवठा बंद

दरम्यान, न्यायालयाने येथेच न थांबता संबंधित इमारतींचा वीज आणि पाणीपुरवठा बंद करण्याचे आदेश दिले. यशवंत शेणॉय यांच्या वतीने जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिकाकर्त्याने आपल्या याचिकेत दावा केला आहे की, काही बिल्डर्सनी विमानतळ परिसरात निकषांचे उल्लंघन करून उंच इमारती बांधल्या असून त्यामुळे विमानाला धोका निर्माण होऊ शकतो. न्यायालयाने याप्रकरणी राज्य सरकारला कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.