मुंबई : कुठल्याही कंपनीचा मालक अथवा नियोक्ता आपल्या कर्मचाऱ्याला कामगार संघटनेची निवडणूक लढवण्यापासून किंवा संघटनेच्या पदावर राहण्यापासून रोखू शकत नाहीत, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला. नॅशनल फेडरेशन ऑफ अ‍ॅटोमिक एनर्जी एम्प्लॉईज (एनएफएईई) आणि अ‍ॅटोमिक एनर्जी वर्कर्स अँड स्टाफ युनियन या दोन संघटनांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
भारतासारख्या लोकशाहीप्रधान देशात कोणताही मालक कामगार संघटनेच्या निवडणुकीत भाग घेण्याचे किंवा कामगार संघटनेचे पदाधिकारी म्हणून काम करण्याचे कर्मचार्‍याचे स्वातंत्र्य प्रतिबंधित करू शकत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
केंद्र सरकारच्या मनुष्यबळ आणि प्रशिक्षण विभागाने (डीओपीटी) २०१९ ते २०२२ दरम्यान जारी केलेल्या कार्यालयीन निवेदनांना नॅशनल फेडरेशन ऑफ अ‍ॅटोमिक एनर्जी एम्प्लॉईज (एनएफएईई) आणि अ‍ॅटोमिक एनर्जी वर्कर्स अँड स्टाफ युनियन या दोन संघटनांनी आव्हान दिले होते.
केंद्रीय नागरी सेवा (वर्तन) नियम, १९६४ च्या नियम १५ (१) (क) चा वापर करून कामगारांना कंपनीच्या अंतर्गत संघटनांच्या निवडणुका लढवण्यापूर्वी सरकारची पूर्व परवानगी घेणे बंधनकारक केले होते. त्यावर याचिकाकर्त्या संघटनांनी जोरदार आक्षेप घेतला. सरकारने आपल्या निर्णयाचे समर्थन करीत युक्तिवाद केला.