औरंगाबाद शहराचे छत्रपती संभाजीनगर असे नामकरण करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणारी जनहित याचिका मुंबई हायकोर्टात दाखल झाली असताना आता उस्मानाबादच्या नामकरणालाही उच्च न्यायालयात आव्हान देणारी जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मात्र, न्यायमूर्ती प्रसन्ना वराळ आणि किशोर संत यांच्या खंडपीठाने या दोन्ही याचिकांवर सोमवारी तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार देत सुनावणी २३ ऑगस्टला निश्ि‍चत केली आहे.

राज्य सरकाने २००१मध्ये औरंगाबादचे नामांतर करण्याचा पहिला प्रयत्न केला होता; मात्र तो हाणून पाडण्यात आला. त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील मविआने त्यांच्या शेवटच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत औरंगाबादचे संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचे धाराशिव नामकरण करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर १६ जुलै २०२२ रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखालील सरकारने या नामकरणावर शिक्कामोर्तब केले.

औरंगाबादचे मोहम्मद मुश्ताक अहमद, अण्णासाहेब खंदारे आणि राजेश मोरे या तिघांनी याविरोधात प्रथम याचिका दाखल केली. त्या याचिकेची खंडपीठाने दखल घेत सुनावणी १ ऑगस्टला निश्‍चित केली होती. उस्मानाबादच्या धाराशिव नामकरणालाही आव्हान देणारी याचिका सादर केली. या दोन्ही याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घ्यावी, अशी विनंती न्यायमूर्ती प्रसन्ना वराळ यांच्या खंडपीठाला करण्यात आली; मात्र न्यायालयाने ही विनंती फेटाळली.