मुंबई : प्रकल्प बाधितांसाठी चांदिवली येथे चार हजार सदनिका बांधण्याचे कंत्राट मुंबई महापालिकेने दिले होते. मात्र दोन वर्षांत कंत्राटदाराने पायाही रचला नसल्याने मुंबई महापालिकेने कंत्राट रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असून नव्याने फेरनिविदा काढण्यात येतील, अशी माहिती पालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली. दरम्यान, या प्रकल्पात १६०० कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केलेल्या तक्रारीनंतर कंत्राट रद्द करण्यात आल्याचा दावा भाजपने केला आहे.
पालिकेतर्फे मुंबईच्या विविध भागात रस्ते, नाले रुंदीकरण, उड्डाणपूल यासह अनेक प्रकारची विकासकामे सुरू आहेत. भविष्यात ही कामे आणखी वाढणार असल्याने प्रकल्पबाधित नागरिकांना पर्यायी घरे किंवा आर्थिक मोबदला देणे बंधनकारक आहे. बाधित होणाऱ्या नागरिकांचे स्थलांतर हा पुनर्वसन प्रक्रियेचा भाग असून त्यांना ३०० चौरस फूट चटई क्षेत्राची सदनिका दिली जाते. पालिकेला सध्या सुमारे ७५ हजार घरांची आवश्यकता आहे. त्यासाठी गेल्या वर्षीपासून मुंबईच्या सर्व परिमंडळात पाच हजार ते दहा हजार घरे प्रकल्प बाधितांसाठी घरे बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार प्रभादेवी, भांडुप, मुलुंड या ठिकाणी प्रकल्प सुरू आहेत.
यामध्ये पवई चांदिवली भागात चार हजार घरे बांधण्याचे कंत्राट देण्यात आले होते. मात्र दोन वर्षांत कंत्राटदाराने घराची एक वीटही रचली नाही. कंत्राटदाराला वारंवार नोटिसा देऊन प्रकल्प सुरू करण्याची संधी देण्यात आली होती. मात्र काम सुरू न केल्याने कंत्राट रद्द करण्यात आले आहे, अशी माहिती पालिकेकडून देण्यात आली आहे.