मुंबई: राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांची महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यात एसीबीनंतर आता ईडीच्या केसमध्येही निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. त्यामुळे सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया संतप्त झाल्या आहेत. भुजबळांवरील एक प्रकरण अद्याप प्रलंबित आहे. त्यामुळे, त्यांना कुठलीही क्लीनचिट मिळाली नसून उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचा इशारा दमानिया यांनी दिला. भुजबळ यांना मागील व विद्यमान दोन्ही सरकारने वाचवले आहे. फडणवीस भ्रष्टाचाऱ्यांना घेऊन पुढे जात आहेत, असा गंभीर आरोपही दमानिया यांनी केला.

भुजबळ यांच्या निर्दोष सुटकेनंतर दमानिया यांनी पत्रकार परिषद घेऊन संबंधित प्रकरणावर आणि निर्णयावर भाष्य केलं आहे.

अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) भुजबळ यांच्याविरुद्ध मनी लॉड्रिंगच्या प्रकरणाचा तपास करत होती. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना त्यांनी कोणतीही निविदा न मागवता 'के. एस. चामणकर एंटरप्राइजेस'ला कंत्राट दिले असा आरोप झाला. भुजबळ आणि इतरांनी निर्दोष मुक्ततेसाठी केलेला अर्ज कोर्टाने मंजूर केला आहे.

छगन भुजबळांविरुद्ध २०१४ ला जनहित याचिका दाखल केल्यापासून माझा लढा सुरू आहे. एकूण ११ घोटाळे आणि त्यातून मिळणारे पैसे यासंदर्भात आम्ही जनहित याचिका दाखल केली होती. तीन गुन्हे दाखल झाले, आतापर्यंत दोन गुन्ह्यांमध्ये दिलासा मिळाला आहे, एक गुन्हा बाकी आहे. न्यायालयाला ती माहिती न दिल्यामुळे गुन्हे रद्द केले असतील.

मी मुख्य न्यायमूर्तीकडे यासंदर्भात पत्र लिहणार आहे. कलिना सेंट्रल लायब्ररीचं प्रकरण अद्याप प्रलंबित आहे. त्यामुळे, अद्याप छगन भुजबळांना क्लीनचिट नाही, असे म्हणत आपण उच्च न्यायालयात धाव घेणार असल्याचे सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी म्हटलं.

उद्धव ठाकरे सरकारने ३१ मार्च २०२२ला शासन निर्णय रद्द करण्यासाठी दुसरा शासन निर्णय काढला. एप्रिल २०२३ मध्ये पुन्हा एक शासन निर्णय काढून अपिलमध्ये जाण्याचा शासन निर्णय काढला. मात्र, महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याचे प्रकरण अद्याप संपले नाही. सगळ्या सरकारांनी त्यांना वाचवले, आधी ठाकरेंनी वाचवले मग फडणवीसांनी वाचवले, असे म्हणत अंजली दमानियांनी दोन्ही सरकार भुजबळांच्या पाठीशी असल्याचं त्यांनी म्हटलं.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे अभिनंदन, सगळे घोटाळे हे देवेंद्र फडणवीस यांनी संपुष्टात आणले आहेत. त्यासाठी त्यांना महाराष्ट्र कधी माफ करणार नाही.

ईडीच्या आरोपपत्राचे सगळे पुरावे आहेत, प्रत्येकाचा जबाब दिला आहे, तरी असा निर्णय आला हे दुर्दैवी आहे. भाजपची ही मोडस ऑपरेंडी आहे, आधी आरोप करा त्यांच्या मागे तपास यंत्रणा लावा आणि त्यांना पक्षात घ्या. फडणवीस यांनी भ्रष्टाचारमुक्त महाराष्ट्राचा नारा दिला होता आणि आज हेच फडणवीस सगळ्या भ्रष्टाचाऱ्यांना घेऊन पुढे जात आहेत. आता कित्येक पटींनी लूट सुरू आहे. त्यामुळे, फडणवीस यांनी महाराष्ट्राला याचं उत्तर द्यावं. सध्या राज्यात केवळ बोली लावण्याचं राजकारण सुरू आहे, असे म्हणत दमानिया यांनी फडणवीसांनाही सवाल केले आहेत.

याप्रकरणी, दरम्यान, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने दावा केला होता की, सरकारी कर्मचाऱ्यांनी अहवालात चुकीची माहिती दिली आणि बनावट ताळेबंद तयार केला. विकासकाला १.३३ टक्के नफा होणार असल्याचे दाखवण्यात आले, मात्र प्रत्यक्षात तो ३६३.३३ टक्के होता, असा आरोप त्यावेळी करण्यात आला होता. या प्रकरणात भुजबळ यांना तुरुंगवासही भोगावा लागला.

सरन्यायाधीशांना याबाबत पत्र लिहिणार

सरन्यायाधीश व न्यायवृंद तसेच मुख्यमंत्र्यांना मी पत्र लिहिणार आहे. मी या निर्णयावर स्थगिती देण्याची मागणी मुंबई उच्च न्यायालयात करणार आहे. या प्रकरणी लाचलुचप्रतिबंधक विभागाने अपील करणे अपेक्षित होते, मात्र सगळे एका माळेचे मणी आहेत, असा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी केला आहे.