"आपल्या लोकशाहीबद्दल माझी स्पष्ट भूमिका आहे. ती अत्यंत मजबूत आहे. आपल्याला तिच्यावर विश्वास ठेवावाच लागेल, पण आपण सध्या सोशल मीडियाच्या युगात आहोत. सोशल मीडियाने आपल्या सार्वजनिक व्यवस्थांबद्दल कमालीचा संशय निर्माण केला आहे, पण आपण एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, गेल्या ७० वर्षांत आपल्या लोकशाहीने सरकार, न्यायपालिका आणि प्रशासन या लोकशाहीच्या तिन्ही बाजूंमध्ये स्पष्टपणे विभागणी केली आहे आणि त्यात काहीही चुकीचे नाही." असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड म्हणाले. ते इंडिया टुडे कॉन्क्लेव्हमध्ये बोलत होते.

"न्यायव्यवस्था स्वतंत्र आहे. न्यायव्यवस्थेवर केंद्र सरकारसह कोणाचाही दबाव नाही. निवडणूक आयोगाबाबतचा निकाल हा त्याचा पुरावा आहे. निवडणूक आयोग किंवा अन्य घटनात्मक संस्थांवर केंद्र सरकारचा कोणताही दबाव नाही," असेही सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी शनिवारी स्पष्ट केले. ते पुढे म्हणाले की, "माझ्या २३ वर्षांच्या कारकीर्दीत मला कोणीही एखाद्या केसचा निकाल काय द्यावा किंवा एखाद्या केसवर कसा विचार करावा, याबाबत सांगितलेले नाही. मी हायकोर्टात न्यायाधीश म्हणून काम पाहिले, हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणूनही काम पाहिले आणि आता सर्वोच्च न्यायालयात आहे. मला आजवर कोणीही एखाद्या केसबाबत विशिष्ट पद्धतीने निकाल द्यावा, असे सांगितले नाही. आम्हा न्याय व्यवस्थेतील लोकांची मूल्यांबाबत अत्यंत स्पष्ट भूमिका असते. आम्ही गांभीर्याने मूल्यांचे पालन करतो. इतकेच नव्हे, तर एखाद्या केसबाबत मी माझ्या सहकाऱ्याशीही बोलत नाही किंवा चर्चा करत नाही. आम्ही आमच्या कार्यपद्धतीमध्ये काही रेषा आखून घेतल्या आहेत."

सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले, ‘‘निवडणूक आयोगाबाबत दिलेला निकाल हे एक उदाहरण आहे, पण ही एक नियमित निकालाची प्रक्रिया असते. मी याची अनेक उदाहरणे देऊ शकतो. यामध्ये कोणाच्या दबावाचा प्रश्नच येत नाही. आता काही खटल्यांची व्यापक दखल घेतली जात नसल्याने त्यांच्यावर चर्चा होत नाही, पण अलीकडे राज्यांच्या बाबतीत काही खटले पटलावर येत आहेत. ज्यामुळे या चर्चा होत आहेत." सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड देशातील न्यायव्यवस्थेचे ‘भारतीयीकरण’ करण्याच्या गरजेबद्दल बोलताना म्हणाले, "न्यायपालिकेचे भारतीयीकरण करण्याचा पहिला भाग म्हणजे न्यायालयाची भाषा. जिल्हा न्यायालयात सुनावणीची भाषा केवळ इंग्रजी नसते, पण उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीची भाषा मात्र इंग्रजी आहे. आता, कदाचित तो वसाहतींच्या वारशाचा परिणाम असू शकतो किंवा इंग्रजी ही कायदे आणि निर्णयांच्या बाबतीत सोयीची आहे. परंतु आम्हाला खरोखरच शेवटच्या नागरिकापर्यंत पोहोचायचे असेल तर आम्हाला त्यांच्या भाषेत पोहोचले पाहिजे आणि ही प्रक्रिया आधीच सुरू केली आहे."

सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी न्यायव्यवस्थेशी संबंधित अनेक मुद्द्यांवर भाष्य केले. न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यांचा संदर्भ देत न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले की, आमच्याकडे खटल्यांचा मोठा अनुशेष आहे, पण लोकांचा त्यातून विश्वासही दिसून येतो. जिल्हा न्यायव्यवस्थेतही पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे, ज्यात सुधारणा आवश्यक आहेत. भारतीय न्यायव्यवस्थेचे आधुनिकीकरण होणे गरजेचे आहे. येत्या ५०-७५ वर्षांत आपल्याला भारतीय न्यायव्यवस्था आधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज करायची आहे. महामारीच्या काळात आम्ही व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग प्लॅटफॉर्मवर ज्या प्रकारचे काम केले ते जगात अभूतपूर्व असे होते. आम्ही घटनापीठाच्या खटल्यांचे थेट प्रक्षेपण करत आहोत, पण त्याही पुढे जाऊन लाइव्ह स्ट्रिमिंगद्वारे नागरिकांसाठी न्यायालये उघडणे, हा माझ्या ध्येयाचा एक भाग आहे,’’ असेही चंद्रचूड म्हणाले.