मुंबईतील कोस्टल रोड उभारणीमुळे बाधित झालेल्या मच्छीमार व कचरावेचकांना नुकसानभरपाई देण्याबाबत धोरण तयार झाले असून त्याबाबतचा प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी मुंबई मनपाला पाठवला आहे, अशी माहिती मुंबई महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी दिली.

‘नवशक्ति’ कार्यालयात झालेल्या विशेष कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या. त्यांनी यावेळी कोस्टल रोडच्या उभारणीबाबत विस्तृत माहिती दिली.

भिडे म्हणाल्या की, कोस्टल रोड प्रकल्पग्रस्तांच्या नुकसानभरपाईचा आराखडा ‘टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स’ने (टिस) तयार केला आहे. या प्रकल्पामुळे नुकसान होणाऱ्या सर्व घटकांचा विचार‘टिस’ने केला आहे. नुकसानभरपाईची रक्कमही ठरवली असून त्याबाबतचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी मुंबई मनपाला पाठवला आहे. ‘टिस’ने खऱ्या प्रकल्पग्रस्तांची ओळख पटवली असून त्यांच्या बँक खात्यांची माहिती घेतली आहे, असे त्या म्हणाल्या.

कोस्टल रोडमुळे वरळी कोळीवाडा, लोटस जेट्टी येथील मच्छीमारांवर कोणता परिणाम झाला याच्या अभ्यासासाठी मुंबई मनपाने ‘टिस’ या संस्थेची नेमणूक केली होती. कारण या रस्त्याचे काम सुरू असताना मच्छीमार बांधवांनी नुकसानभरपाईसाठी अनेक वेळा काम थांबवायला भाग पाडले होते.

‘टिस’ने या रोडमुळे विस्थापित झालेल्या खऱ्या प्रकल्पग्रस्तांची ओळख पटवली आहे. या प्रकल्पामुळे त्यांचे नेमके कोणते नुकसान झाले व होणार आहे याचा अभ्यास केला. कचरावेचक, मच्छीमार, त्यांचे कुटुंबीय, हातावर पोट असणारे मजूर आदींच्या कामांची नोंद घेतली. कचरावेचकांवर याचा मोठा परिणाम होईल म्हणून या अहवालात त्यांना ४ ते ५ वर्षे नुकसानभरपाई देण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे, असा खुलासा त्यांनी केला.

कोस्टल रोडचे ७३ टक्के काम पूर्ण

कोस्टल रोडचे ७३ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. नोव्हेंबर २०२३ मध्ये हा प्रकल्प पूर्ण होईल. स्थानिक मच्छीमारांनी आपल्या बोटी नेण्यासाठी २०० मीटर जागा ठेवण्याची विनंती केली आहे. आम्ही त्यांना १२० मीटरची जागा बोटीसाठी सोडली आहे. डिझाईन व तंत्रात बदल झाल्याने आणखी ४ ते ५ महिने लागू शकतात. त्यामुळे हा प्रकल्प साधारणत: मे २०२४ पासून पूर्णपणे कार्यान्वित होईल, असे अश्विनी भिडे यांनी सांगितले.