सर्व सार्वजनिक मैदानांवर शौचालय, पाणी, वैद्यकीय मदत यांसारख्या सुविधा मुंबई क्रिकेट असोसिएशन आणि बीसीसीआयकडून मिळाव्यात, अशी मागणी करणाऱ्या वकिलाला मुंबई हायकोर्टाने चांगलेच झापले. क्रिकेट हा मूळ भारतीय खेळ नाही, त्यामुळे राज्यातील ग्रामीण भागात जिथे पिण्याचे पाणी दररोज येत नाही, अशा ठिकाणी पाणी मिळावे, हे आमचे पहिले प्राधान्य आहे, असे सांगत हायकोर्टाने याचिकाकर्त्याचे कान टोचले.
मुख्य न्यायाधीश दिपांकर दत्ता आणि न्यायाधीश मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने जनहित याचिका दाखल करणारा वकील आणि तालुकास्तरीय क्रिकेटपटूला धारेवर धरले.
“क्रिकेट हा आपला खेळ नाही. त्यापेक्षा प्रत्येक गावात पाणी मिळणे, याला पहिले प्राधान्य द्यायला हवे. औरंगाबादसारख्या शहरात दिवसातून एकदा पाणी येते. त्यामुळे क्रिकेट खेळायचे असेल तर तुम्ही घरून पाणी घेऊन येऊ शकत नाही का? क्रिकेट हा मूळ भारतीय खेळ नसतानाही तुम्हाला तो खेळायची इच्छा आहे. त्यामुळे सर्व सार्वजनिक मैदानांवर पिण्याचे स्वच्छ पाणी उपलब्ध होण्याऐवजी सर्वप्रथम महाराष्ट्रातील प्रत्येक गावागावात पाणी उपलब्ध होणे महत्त्वाचे आहे,” असे मत हायकोर्टाने नोंदवले. अॅड. राहुल तिवारी हे व्यावसायिक क्रिकेटपटू असून राज्य तसेच जिल्हास्तरीय स्पर्धांमध्ये प्रतिनिधित्व करत आहेत. सरावासाठी मैदान बुक केल्यानंतर त्याठिकाणी पिण्याचे पाणी, शौचालय आणि वैद्यकीय सोयीसुविधा उपलब्ध असणे गरजेचे आहे. या सुविधा पुरवण्याची जबाबदारी मुंबई क्रिकेट असोसिएशन आणि बीसीसीआय यांचीही आहे, अशा आशयाची जनहित याचिका त्यानी दाखल केली आहे. “अनेक गावांना दिवसाला पाणी मिळत नाही. लोकांचे जगण्याचे मुलभूत अधिकार, बेकायदेशीर बांधकामे, चिपळूणला आलेला पूर यांसारखे महत्त्वाचे प्रश्न असतानाही कोर्ट तुमच्या याचिकेवर सुनावणी घेत आहे,’’ अशा शब्दांत न्यायाधीश दीपांकर दत्ता यांनी याचिकाकर्त्याचे कान टोचले.
लोकप्रियता मिळवण्यासाठी याचिका नकोत
‘‘तुमचे पालक क्रिकेट बॅट तसेच अन्य साहित्य खरेदी करू शकतात, यासाठी तुम्ही नशिबवान आहात. तुम्ही हे सर्व साहित्य खरेदी करू शकता, तर काही लिटर पाणीही खरेदी करू शकता. अशाप्रकारच्या जनहित याचिका दाखल करून तुम्ही लोकप्रियता मिळवण्याचा प्रयत्न करू नका. एक क्रिकेटपटू या नात्याने या सर्व गोष्टींचे नियोजन तुम्हालाच करायला हवे,’’ असेही कोर्टाने म्हटले आहे.