कॉम्रेड गोविंद पानसरे आणि अंधश्रद्धा निर्मुलन समितीचे संस्थापक नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्या प्रकरणाचा गेली सहा वर्षे संथगतीने सुरू असलेल्या तपासावर हायकोर्टाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती व्ही. जी. बिश्त यांच्या खंडपीठाने तपासाचे काय झाले, असा संतप्त सवाल उपस्थित करत तपास यंत्रणांनी गेल्या दोन वर्षात तपासाचा प्रगत अहवाल सादर न केल्याने नाराजी व्यक्त करत तपास अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.

अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक, कार्याध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांची पुण्यात २० ऑगस्ट २०१३ मध्ये तर कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते काँम्रेड गोविंद पानसरे यांची कोल्हापुरात २० फेब्रुवारी २०१४ मध्ये हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी सरकारकडून विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापना करण्यात आली आहे. एसआयटीच्या तपासबाबत नाराजी व्यक्त करत दाभोळकर, पानसरे कुटुंबीयांनी हायकोर्टात याचिका दाखल करत न्यायालयाच्या देखरेखीखाली तपास करण्याची मागणी केली आहे. या याचिकेवर गुरुवारी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती व्ही. जी. बिश्त यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

यावेळी पानसरे यांच्या वतीने बाजू मांडणारे अ‍ॅड. अभय नेवगी यांनी तपास यंत्रणा पानसरेंच्या मारेकरांना अटक करण्यात अपयशी ठरली, असा आरोप केला. तसेच गेल्या दोन वर्षात तपास यंत्रणांनी तपासाचा कोणताही प्रगत अहवाल सादर केला नसल्याचे न्यायालयाच्या निर्देशनास आणून दिले.