मुंबई : मुंबई किनारी मार्ग (उत्तर) प्रकल्पाच्या अंतिम टप्प्यातील दहिसर (पश्चिम) ते भाईंदर (पश्चिम) दरम्यानच्या ४५ मीटर रूंद उन्नत मार्गासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार (पीएमसी) नियुक्त करण्याच्या प्रस्तावावर गुरुवारी मुंबई महापालिकेच्या सभागृहात जोरदार खडाजंगी उडाली. सुमारे २ हजार कोटी खर्चाच्या या प्रकल्पाचा संपूर्ण आर्थिक भार मुंबई महापालिकेवर टाकण्यास विरोधी पक्षांसह काही सदस्यांनी आक्षेप घेतला.
दहिसर ते भाईंदरदरम्यान उभारण्यात येणारा हा उन्नत मार्ग पश्चिम द्रूतगती महामार्गावरील वाहतूककोंडी कमी करण्यासाठी आणि उत्तर दिशेतील वाहतूक सुधारण्यासाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे. या प्रकल्पासाठी निप्पॉन कोए इंडिया प्रा. लि. आणि काइट अलाइड सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड यांची संयुक्त सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. सल्लागार म्हणून ५२.५ कोटी रुपये मुंबई महापालिका मोजणार आहे. दरम्यान, या प्रकल्पाचा खर्च महापालिका आणि अन्य यंत्रणांमध्ये ५०:५० प्रमाणात विभागून घेण्याची सूचना नगरसेवकांनी केली.
पश्चिम द्रुतगती महामार्गावरील ताण कमी करण्यासाठी असून तो मंजूर विकास आराखड्याचा भाग असल्याचे स्पष्ट केले. भाईंदरपुढील विरारपर्यंतचा टप्पा एमएमआरडीएकडून विकसित केला जाणार असल्याचे अतिरिक्त आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी सांगितले.
मुंबईकरांना नेमका काय फायदा होणार - फणसे
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नगरसेवक यशोधर फणसे यांनी या प्रकल्पाचा संपूर्ण खर्च मुंबई महापालिकेने का उचलावा, असा सवाल उपस्थित केला. “भाईंदर महापालिका आर्थिक सहभाग देत नसतील तर हा खर्च पालिकेने का करावा. मुंबईकरांना नेमका काय फायदा होणार, हे स्पष्ट झाले पाहिजे,” अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
राज्य सरकारनेही आर्थिक वाटा उचलावा - आजमी
काँग्रेसचे गटनेते अशरफ आजमी यांनीही राज्य सरकारने प्रकल्पात मोठा आर्थिक वाटा उचलावा, अशी मागणी करत निविदा प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. एकच बोलीदार उरला असताना फेरनिविदा का काढली नाही? असा सवाल त्यांनी केला.
भाजपकडून प्रकल्पाचे समर्थन
दुसरीकडे भाजपचे नगरसेवक सभागृह नेते गणेश खणकर यांनी प्रकल्पाचे समर्थन करत, मेट्रो प्रकल्पालाही सुरुवातीला विरोध झाला होता. आज लाखो प्रवासी त्याचा लाभ घेत आहेत. उपनगरांच्या दृष्टीने हा मार्ग अत्यंत महत्त्वाचा आहे, असे खणकर यांनी सांगितले.