मुंबई : रेल्वे इंजिन आणि ट्रकच्या धडकेत मृत्यू झालेल्या तरुणाच्या आईला तब्बल ४४ वर्षानंतर ५१ हजार रूपये नुकसान भपाई देण्याच्या दिवाणी न्यायालयाच्या निर्णयावर हायकोर्टाने शिक्कामोर्तब केले. न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांनी हा निर्णय देत मृत मेहबूबच्या आईला दिलासा दिला. याचवेळी केंद्र सरकार आणि मध्य रेल्वे प्रशासनाचे दिवाणी न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधातील अपील फेटाळून लावले.

नाशिक रोड ते ओढा रेल्वे स्थानकाजवळील रेल्वे लेव्हल क्रॉसिंग रोडवरून ट्रक जात असताना रिव्हर्स येत असलेल्या ट्रेन इंजिनने जोरदार ट्रकला धडक दिली. त्या धडकेत ट्रक क्लिनर महेबूबला गंभीर दुखापत झाली होती. २४ जानेवारी १९७९ रोजी झालेल्या या अपघातात दुखापतीमुळे मेहबूबचा मृत्यू झाला.

मुलाच्या मृत्यूला रेल्वे कर्मचाऱ्यांचा निष्काळजीपणा कारणीभूत ठरला. ट्रेन इंजिन बेदरकारपणे चालवले जात होते. रेल्वे लेव्हल क्रॉसिंगच्या ठिकाणी इतर गाड्यांना कुठला सिग्नल दिला जात नव्हता, असा आरोप करीत मेहबूबच्या आईने दिवाणी न्यायालयात भरपाईचा दावा केला होता. दिवाणी न्यायालयाने त्यावेळी ५१ हजारांची भरपाई देण्याचे आदेश रेल्वे प्रशासनाला दिले.
त्या निर्णयाला आव्हान देत रेल्वे प्रशासन आणि केंद्र सरकारने भरपाई देण्यास नकार उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले.

त्या अपीलावर न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या समोर सुनावणी झाली. न्यायालयाने रेल्वे कर्मचार्‍यांवर निष्काळजीपणाचा ठपका ठेवत मृत मेहबूबच्या आईला भरपाईसाठी हक्कदार ठरवले. मध्य रेल्वे आणि केंद्र सरकारने संयुक्तरित्या भरपाईची रक्कम द्यावी, असे उच्च न्यायालयाने दिले.