भाडे करार संपून नऊ वर्षें उलटली, तरी महालक्ष्मी रेसकोर्सची जागा ताब्यात घेण्यास पालिकेची दिरंगाई कारणीभूत ठरली आहे. यामुळे पालिकेला आर्थिक फटका बसला आहे. या जागेचा भाडेकरार संपल्यानंतर नूतनीकरण करत संस्थेला मुदतवाढ देणे गरजेचे होते; मात्र पालिकेच्या वेळकाढूपणामुळे नूतनीकरण रखडले असून, आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे.

रेस कोर्सच्या भाडेतत्त्वावर दिलेल्या जागेचा भाडेकरार संपला आहे. त्यातील महालक्ष्मी येथील रेसकोर्स वगळता इतर भूखंडांसाठी नवीन धोरण तयार केले आहे. भाडेतत्त्वावर दिलेल्या २५०हून अधिक भूखंडांचे भाडेकरार संपुष्टात आले आहेत; मात्र अनेक जागांवर अतिक्रमण असल्याने या जागा ताब्यात घेतलेल्या नाहीत. त्यातील महालक्ष्मी येथील रेसकोर्सच्या भूखंडाची ७५ टक्के जागा राज्य सरकारची, तर उर्वरित २५ टक्के जागा पालिकेची आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या आदेशानुसार, नव्या धोरणातून या भूखंडाला वगळण्यात आले आहे. या भूखंडाचा भाडेकरार ३१ मे २०१३ रोजी संपुष्टात आला आहे. त्यामुळे या जागेचे नूतनीकरण किंवा ही जागा ताब्यात घेणे आवश्यक होते; मात्र अद्याप पालिकेला यश आलेले नाही. त्यामुळे महापालिकेचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत आहे. सरकारकडून याबाबत कोणताही निर्णय अद्याप घेतलेला नाही.