मुंबई : लवादाच्या निर्णयाला गेली ९ वर्षे वाटाण्याच्या अक्षता लावणाऱ्या रेल्वे प्रशासनाचे उच्च न्यायालयाने चांगलेच कान उपटले. न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांनी आम्हाला कारणे सांगू नका चार आठवड्यांत ३ कोटी ९५ लाख ९४ हजार ७२० रुपये के.पी. ट्रेडर्स कंपनीला द्या, अन्यथा चर्चगेट रेल्वे स्थानकाची इमारत जप्त करू, असा इशाराच पश्चिम रेल्वे प्रशासनाला दिला आहे.
चर्चगेट येथील इमारतीत १९९८मध्ये साहित्य, मालाची हाताळणी व इतर कामाचे कंत्राट के. पी. ट्रेडर्स या कंपनीला देण्यात आले. त्यानंतर कंपनी आणि रेल्वे प्रशासनाचा वाद निर्माण झाला. अखेर वाद लवादाकडे गेला. लवादाने २०१५ साली कंपनीला ३ कोटी ९५ लाख ९४ हजार ७२० रुपये देण्याचे आदेश रेल्वे प्रशासनाला दिले; मात्र रेल्वे प्रशासनाने पैसे देण्यास टाळाटाळ केल्याने अखेर के. पी. ट्रेडर्स या कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेत रेल्वे प्रशासनाच्या विरोधात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर अभय आहुजा यांच्यासमोर सुनावणी झाली. यावेळी रल्वे प्रशासनाने न्यायालयाकडे मुदत देण्याची विनंती केली; मात्र न्यायालयाने ही विनंती फेटाळून लावत चार आठवड्यांत ३ कोटी ९५ लाख ९४ हजार ७२० रुपये देण्याचे आदेश द्या, अन्यथा चर्चगेट रेल्वे स्थानकाची इमारत जप्तीची कारवाई करण्यात येईल, अशी तंबीच रेल्वे प्रशासनाला सोमवारी दिली.