मुंबई : सार्वजनिक सुरक्षेवर जर परिणाम होणार असेल, तर संबंधित विकास नियम शिथिल करण्याची परवानगी दिली जावू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला. निवासी इमारतीत स्टॅक पार्किंग उभारण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने हा निर्वाळा देताना निवासी इमारतीत बांधलेले सात यांत्रिक कॅन्टीलिव्हर कार पार्किंग स्पेस (स्टॅक पार्किंग) हटवण्याचे आदेश दिले.
बोरिवली येथील गृहनिर्माण संस्थेच्या निवासी इमारतीत स्टॅक पार्किंग उभारण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका नेत्रचिकित्सक राहुल जैन यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
निवासी इमारतीत १३ मजल्यांपेक्षा कमी मजले आहेत. त्यामुळे इमारतीला आग लागल्यास अग्निशमन दलाची गरज भासणार नसल्याचा अग्निशमन दलाच्या मुख्य अग्निशमन अधिकाऱ्यांचा अहवालाची खंडपीठाने दखल घेत नाराजी व्यक्त केली.
गृहनिर्माण संस्थेच्या आवारात असलेल्या स्टॅक पार्किंग व्यवस्थेमुळे केवळ सोसायटीच्या सदस्यांची नव्हे, तर लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक तसेच पादचार्यांचीही अग्निसुरक्षा आणि सार्वजनिक सुरक्षा पूर्णपणे ढासळली आहे, असे असताना सार्वजनिक सुरक्षेवर जर परिणाम होणार असेल, तर संबंधित विकास नियम शिथिल करण्याची परवानगी दिली जावू शकत नाही, असे स्पष्ट केले.