मुंबई : मोजके अपवाद वगळता धारावीत शासकीय सर्वेक्षणाला धारावीकरांचा प्रतिसाद लाभला आहे. सर्वेक्षणात १ लाख बांधकामांवर (सदनिका/गाळे) क्रमांक टाकण्यात आला आहे. ज्या मोजक्या स्थानिकांनी स्वेच्छेने सर्वेक्षणात सहभाग नोंदवला नाही. त्यांना १५ एप्रिलपर्यंत सर्वेक्षणात सहभागी होण्याचे आवाहन धारावी पुनर्विकास प्राधिकरणाने करण्यात आले आहे.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या शासकीय सर्वेक्षणात उच्चांक होत आहेत. ९९,००० हून अधिक बांधकामाची लेन रेकी करण्यात आली असून ९३,००० सदनिकांवर क्रमांक टाकण्यात आला आहे. आजवर ६७,८४७ बांधकामाचे प्रत्यक्ष (डोअर टू डोअर) सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे.
धारावीत सर्वेक्षणाची प्रक्रिया ४ टप्प्यांमध्ये राबवली जात आहे. पहिल्या टप्प्यात सर्वेक्षण करणाऱ्या पथकाच्या वतीने गल्लीबोळांची लेन रेकी करण्यात येते. दुसऱ्या टप्प्यात प्रत्येक घराला युनिक आयडी क्रमांक देण्यात येतो. रडार तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने डिजिटल मॅपिंगचा तिसरा टप्पा पूर्ण झाल्यावर चौथ्या टप्प्यात सर्वेक्षण पथकाकडून प्रत्यक्ष घरोघरी जाऊन सदनिकाधारकांच्या कागदपत्रांची पडताळणी केली जाते.
"धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात एकाही स्थानिकाला डावलले जाणार नाही" याची ग्वाही प्रत्यक्षात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस व्ही आर श्रीनिवास यांनी दिली आहे. मात्र, विरोधक या प्रकल्पाबाबत अपप्रचार करून स्थानिकांमध्ये संभ्रम निर्माण करत आहेत.
"धारावीतील सर्व पात्र रहिवाशांना आणि गाळेधारकांना धारावी नोटिफाईड एरिया (डीएनए) मध्येच नवी सदनिका अथवा व्यापारी गाळा देण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. तसेच सर्व अपात्र धारावीकरांना धारावीबाहेर मुंबई महानगरप्रदेशात सदनिका देण्यात येणार आहेत. महाराष्ट्र शासनाचे झोपडपट्टीमुक्त मुंबईचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी या पुनर्विकासात कोणीही बाहेर फेकले जाणार नाही, याची दक्षता आम्ही घेत आहोत. हा पुनर्विकास प्रकल्प निविदेतील नियमावलीनुसार राबविला जात असून शासनाच्या धोरणानुसार याची अंमलबजावणी करण्याची विकासक म्हणून आमची जबाबदारी आहे" अशी प्रतिक्रिया नवभारत मेगा डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेडच्या (एनएमडीपीएल) प्रवक्त्याने दिली. तसेच १५,१५० सदनिकांचा अपवाद वगळता सर्वेक्षणात धारावीकरांनी संपूर्ण सहभाग नोंदवला आहे. कुंभारवाडा, १३ वे कंपाऊंड आणि राजकीय विचारधारेने प्रेरित काही स्थानिकांनी या सर्वेक्षणात सहभाग घेतला नाही, अशी पुस्तीही प्रवक्त्याने जोडली.
सर्वेक्षणामध्ये सहभागासाठी मुदतवाढ
पुनर्विकासापासून कोणीही वंचित राहू नये म्हणून महाराष्ट्र शासनाच्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्प / झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए/ डीआरपी) च्या वतीने सर्वेक्षणात सहभागी होण्याची मुदत ३१ मार्च २०२५ पासून १५ एप्रिल २०२५ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. वृत्तपत्रातील जाहिरातींच्या माध्यमातून धारावीकरांना याबाबतची माहिती देण्यात आली.
...अन्यथा त्या सदनिका निष्कासित करू
आजवरच्या सर्वेक्षणात सहभागी न झालेल्या या १५१५० सदनिकाधारकांनी येत्या १५ एप्रिल पर्यंत सर्वेक्षणात सहभाग घेण्याचे आवाहन करण्यात आले असून या मुदतीत सर्वेक्षण न झालेल्या सदनिकाधारकांना पुनर्विकासात सामावून घेतले जाणार नाही. तसेच, नियमानुसार त्यांच्या सदनिका अनधिकृत ठरवून त्यांना निष्कासित करण्यात येईल.