राज्यात सुरू असलेले सर्व पायाभूत प्रकल्प हे वेळेत व निर्धारित खर्चात व्हायला हवेत याकडे सरकारने लक्ष केंद्रित केले आहे. या धोरणात कोणतीही हयगय चालणार नाही, असा सक्त इशारा पायाभूत विभागाचे महासंचालक राधेश्याम मोपलवार यांनी दिला. पायाभूत सुविधा विभागाच्या महासंचालकपदी नियुक्ती झाल्यानंतर ‘नवशक्ति’ला त्यांनी मुलाखत दिली.

पायाभूत सुविधा विभागाच्या महासंचालकपदी नियुक्तीनंतर तुमचे पहिले प्राधान्य काय?

राज्यातील मोठे पायाभूत प्रकल्पांचा नियमीत, पंधरा व महिन्याने आढावा घेतला जाणार आहे. बुलेट ट्रेन, डीएफसी, वडोदरा-मुंबई एक्स्प्रेस हायवे, समृद्धी महामार्ग, पुणे रिंग रोड, मल्टीमोडल कॉरिडॉर, जालना-नांदेड एक्स्प्रेस वे, कोकण एक्स्प्रेस वे आदी प्रकल्पांचा त्यात समावेश आहे. प्रत्येक जिल्हा एक्स्प्रेस वे शी येत्या वर्षभरात जोडला गेला पाहिजे, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. दीर्घकालीन पायाभूत सुविधांचे लक्ष्य ठेवले आहे. आता त्याची अंमलबजावणी वेगाने केली जात आहे.

केंद्र सरकारसोबत अनेक प्रकल्प केले जात आहेत. यात वर्सोवा-विरार लिंक हा प्रकल्प केंद्र व राज्य सरकारचा प्रकल्प आहे. एक्स्प्रेस वे सोबतच मेट्रो प्रकल्प, जलसिंचन प्रकल्प आदींचा समावेश आमच्या विभागातून घेतला जाणार आहे. विविध विकास प्रकल्पांसाठी अनेक परवानग्या गरजेच्या असतात. तसेच अनेक विभागांशी संबंधित अनेक बाबी असतात. त्यामुळे विविध विभागांमध्ये योग्य समन्वय असावा लागतो. योग्य मार्गाने हे प्रश्न सोडवणे गरजेचे असते. आमच्या विभागाकडून प्रकल्पांवर लक्ष ठेवले जाणार असून विविध विभागांमध्ये समन्वय साधला जाईल. प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

परवानग्या व आर्थिक पुरवठा आदींचे प्रश्न कसे सोडवणार ?

वित्तपुरवठा हा सर्वात महत्त्वाचा विषय आहे. सर्व विषयांसाठी समन्वय ठेवला जाईल. समृद्धी महामार्गात राज्य सरकारने २८ हजार कोटी रुपये गुंतवले आहेत. निधी उभारणीसाठी सरकारने नावीन्य माध्यमांचा वापर केला. विविध पर्याय त्यासाठी वापरले. बुलेट ट्रेनच्या निधीसाठी परतफेडीचा ६५ वर्षांचा कालावधी मिळाला आहे. अत्यंत कमी दरात हा निधी मिळाला. प्रकल्पांचा नियोजित आढावा घेतल्यास परवानग्या वेळेत मिळू शकतील. प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रित नसणे ही सर्वात मोठी समस्या आहे. सर्व परवानग्या, निधी, कार्यादेश आदी बाबी वेळेत निघाल्यास प्रकल्प वेळेत पूर्ण होईल. तसेच वाढीव खर्च व वेळ अकारण वाढणार नाही. राज्य व केंद्र सरकारच्यामध्ये समन्वय गरजेचे आहे. त्यातून प्रकल्पांचे प्राधान्यक्रम ठरवले पाहिजेत.

तुमच्या नवीन जबाबदारीमध्ये कोणते आव्हान वाटते?

‘वॉर’रूम स्थापन झाल्यानंतर सर्व कामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. कायदेशीर व नियामक बाबींबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. प्रकल्पाची आखणी करताना वेळेचे पूर्ण नियोजन केले जाईल. त्यात कोणतेही अडथळे येणार नाहीत हे पाहिले जाईल. प्रकल्पाची अंमलबजावणी करताना तो वेळेत पूर्ण होईल याची काळजी घेतली जाईल. प्रकल्पाचा नियोजित वेळ किंवा खर्च वाढल्यास सहन केला जाणार नाही.