एकीकडे भाजप आणि बंडखोर शिंदे गटाच्या सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार झाल्यानंतर मंत्रिपदासाठी इच्छुक असणाऱ्या अनेकांमध्ये नाराजी आहे. दुसरीकडे विरोधी पक्षातील महाविकास आघाडीतही नाराजीनाट्य सुरू आहे. विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेतेपदाचा निर्णय शिवसेनेने परस्पर घेतला, असा आरोप करत काँग्रेस आमदार अशोक चव्हाण यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
अशोक चव्हाण म्हणाले की, “विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेतेपदासाठी काँग्रेस इच्छुक होती. काँग्रेस पक्षाला विधानपरिषदेत सभागृह नेतेपदाचे, विरोधी पक्षनेतेपदाचे स्थान मिळायला हवे होते; मात्र चर्चा न होताच परस्पर हा निर्णय झाला आहे. त्यामुळे स्वाभाविकपणे काँग्रेसमध्ये याची नाराजी आहे.”
काँग्रेसच्या नाराजीवर शिवसेनेनेही प्रत्युत्तर दिले आहे. शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत म्हणाले की, “ज्यांचा आकडा मोठा त्यांनाच विरोधी पक्षनेतेपद दिले जाते. विधानपरिषदेत आमचे संख्याबळ जास्त आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षनेतेपद आमचेच आहे. नियमानुसार तेच असते.” सद्य:स्थितीत विधानपरिषदेत काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे प्रत्येकी १० सदस्य आहेत. तर शिवसेनेचे १२ सदस्य आहेत. त्यात उपसभापतीपदी शिवसेनेच्या नीलम गोऱ्हे विराजमान आहेत. शिवसेनेचे आमदार उद्धव ठाकरे यांनी अद्याप राजीनामा दिलेला नाही. त्यामुळे विरोधी पक्षनेतेपदासाठी शिवसेनेची दावेदारी भक्कम मानली गेली. त्यातूनच शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे आमदार अंबादास दानवे यांच्या गळ्यात विरोधी पक्षनेतेपदाची माळ पडली. एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर अंबादास दानवे यांनी शिवसेना पदाधिकारी, महिला आघाडी, कार्यकर्ते आणि सामान्य शिवसैनिक एकनिष्ठ राहण्यासाठी बरेच प्रयत्न केले होते. वॉर्डात, शहरात, गावात बैठका घेत संघटनेचा आढावा आणि फेरबांधणी केली. परिणामी, बंडखोर आमदार व त्यांच्या निवडक समर्थकांशिवाय मूळ शिवसेनेतील पदाधिकारी, कार्यकर्ते पक्षासोबतच राहिले. शिवाय बंडखोरांकडून होणाऱ्या टीकेला जशास तसे उत्तरही दिले. याचेच बक्षीस म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी विधानपरिषदेच्या विरोधी पक्षनेतेपदाची जबाबदारी दानवे यांच्यावर सोपवली असल्याचे बोलले जात आहे.