मुंबई : ‘सर्टिफिकेट कोर्स इन मॉडर्न फार्माकॉलॉजी’ (सीसीएमपी) उत्तीर्ण झालेल्या ‘बीएचएमएस’ डॉक्टरांची महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेमध्ये स्वतंत्र नोंदणी सुरू करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’च्या (आयएमए) महाराष्ट्र शाखेने पुकारलेल्या बेमुदत संपाची मुंबई उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अखंड यांच्या खंडपीठाने संपकरी डॉक्टरांना चांगलेच फैलावर घेतले.
संप तातडीने मागे घ्या, कुणाचा जीव जाण्याची वेळ येऊ देऊ नका, अन्यथा त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असा इशारा खंडपीठाने दिला. तसेच डॉक्टरांनी तातडीने कामावर हजर न झाल्यास त्यांचे वेतन रोखले जाईल असा दम देऊन संप तातडीने मागे घेण्याची आदेश दिले. त्यांनतर, भारतीय वैद्यक परिषदेनेही (आयएमए) संप मागे घेतला जाईल, अशी ग्वाही न्यायालयात दिली.
डॉक्टरांच्या संपासंदर्भात विविध वर्तमानपत्रांमध्ये आलेल्या वृत्ताची दखल घेत प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सु मोटो याचिका दाखल करून घेत आयएमए, मार्ड आणि राज्य सरकारच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाला नोटीस बजावून दुपारी एक वाजता तातडीने सुनावणी घेतली.
न्यायालयात यावेळी ‘आयएमए’च्या वतीने ज्येष्ठ वकील ॲड.कामदार यांनी राज्य सरकारच्या दुटप्पी भूमिकेचा पर्दाफाश केला. होमिओपॅथी डॉक्टर्सना ॲलोपॅथी सेवा देण्याबाबत सरकारने दिलेल्या मंजुरीला विरोध केला. ॲलोपॅथी डॉक्टर पाच वर्षांच्या अभ्यासक्रमानंतर डॉक्टर होतात, तर होमिओपॅथी डॉक्टरना अवघ्या सहा महिन्यांच्या कोर्स नंतर त्यांना ॲलोपॅथीची सेवा देण्यास मंजुरी देणे हे अन्यायकारक असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच या संदर्भात हायकोर्टात याचिका प्रलंबित असतानाही राज्य सरकारने घाई गडबडीत अध्यादेश जारी करून गुरूवारपासून नोंदणीची प्रक्रिया सुरू केली, याकडेही न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
संप नव्हे, शांततेने आंदोलन : मार्ड
तर आम्ही संप पुकारलेला नसून शांततेने आंदोलन करत आहोत. आम्ही सेवा बंद केलेली नाही, असे ‘मार्ड’च्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. तर संपकरी डॉक्टरांचे म्हणणे ऐकून घेऊन त्यांच्याशी संवाद साधण्याची तयारी राज्य सरकारच्या वतीने दर्शवण्यात आली. खंडपीठाने या सर्व बाबींची दखल घेत डॉक्टरांना चांगलेच खडे बोल सुनावले. मुळात अत्यावश्यक सेवा देणारे डॉक्टर हे संप कसे काय करू शकतात, असा संतप्त सवाल खंडपीठाने उपस्थित केला.
होमिओपॅथी - ॲलोपॅथी वाद मिटवा...
‘राज्य सरकारच्या धोरणाला विरोध करण्याचा तुम्हाला अधिकार आहे. तुमच्याकडे अनेक कारणे असतील. तुमची समस्या आम्ही समजू शकतो. परंतु संप करून राज्यातील रुग्णांच्या जीवाशी खेळू नका. एकही मृत्यू झालेला आम्हाला नको आहे. दुर्दैवाने तसे काही घडल्यास गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल’, असा सज्जड दम देत संप तातडीने मागे घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. तसेच होमिओपॅथी आणि अलोपॅथी या वादाबाबत न्यायप्रविष्ठ असलेल्या याचिकेवर संबंधित खंडपीठाला लवकरात लवकर सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले.
निर्देशांचे पालन करू : मुख्यमंत्री
होमिओपॅथी डॉक्टरांच्या नोंदणीच्या मुद्द्यावरून डॉक्टरांनी पुकारलेल्या संपाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे राज्य सरकार पालन करेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी सांगितले. डॉक्टरांनी आंदोलन करणे योग्य नाही असे नमूद करत, या प्रकरणात सरकारकडे दुसरा कोणताही पर्याय नाही आणि वैद्यकीय शाखेची कोणतीही पद्धत असली तरी सरकार प्रत्येक डॉक्टरला समान महत्त्व देते, असे फडणवीस म्हणाले.