मुंबई: अंमली पदार्थाची तस्करी हा एक गंभीर गुन्हा आहे. ड्रग्जचे व्यसन म्हणजे एकप्रकारे महामारीचा रोग आहे, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात नोंदवले. एखाद्या व्यक्तीला अटक करताना तसेच ड्रग्ज जप्त करण्याच्या प्रक्रियेवेळी पोलिसांनी अनिवार्य नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्याची आवश्यकता आहे, असेही न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांनी यावेळी नमूद केले.

२०२३ मध्ये नार्कोटिक्स ड्रग्ज अँड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्स (एनडीपीएस) कायद्याच्या तरतुदींनुसार अमली पदार्थ जवळ बाळगल्याच्या आरोपाखाली चार जणांना अटक करण्यात आली होती. त्या आरोपींनी पोलिसांच्या कारवाईवर आक्षेप घेत उच्च न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला होता. न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांनी संबंधित चार जणांना जामीन मंजूर करताना अमली पदार्थाच्या तस्करीचा गुन्हा तसेच अमली पदार्थांचे वाढते व्यसन यावर महत्वपूर्ण टिप्पणी केली. पोलिसांना अशा प्रकरणात कारवाई करताना नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचा सल्ला दिला.

ड्रग्जचा तस्करी करणाऱ्या लोकांवर कडक कारवाई केली पाहिजे. पण ती कारवाई एखाद्या व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणणारी ठरु नये, असे न्यायमूर्ती जाधव यांच्या एकलपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.

गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसल्याने आरोपींना दिलासा

चारही आरोपी हे औषध विक्री करणारे वैद्यकीय प्रतिनिधी आहेत. त्यांची कुठलीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नाही. ते एक वर्षाहून अधिक काळ तुरुंगात आहेत, असा युक्तीवाद आरोपींतर्फे अ‍ॅड. अयाज खान यांनी केला. त्याची नोंद घेत न्यायमूर्ती जाधव यांनी चारही आरोपींना जामीन मंजूर केला.

न्यायालयाची निरीक्षणे

एकीकडे राष्ट्राचे हित आणि दुसरीकडे आरोपींचे हक्क यांच्यात संतुलन राखण्यासाठी पोलिसांनी प्रक्रियेचे काटेकोर पालन केले पाहिजे. हे तपास अधिकाऱ्यांचे कर्तव्यच आहे.

अमली पदार्थांची तस्करी एक गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा आहे. केवळ भारतातच नव्हे तर जगभरात या गुन्ह्याचे आव्हान आहे. अशा प्रकरणांमध्ये कारवाई झालीच पाहिजे.

एनडीपीएस कायद्याच्या तरतुदी तसेच नियमांची पोलिसांमार्फत काटेकोरपणे अंमलबजावणी झाली पाहिजे, या अनुषंगाने राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील सर्व पोलिस आयुक्त आणि पोलीस अधीक्षकांना न्यायालयाच्या या आदेशाची प्रत पाठवण्यात यावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.