मुंबई : मुंबई शहरातील सिमेंट काँक्रीटचे रस्ते करण्याकडे कंत्राटदाराने पाठ फिरवल्याने दुसऱ्यांदा निविदा मागवल्या आहेत. परंतु अन्य कंत्राटदार या प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकतात आणि ५ एप्रिलपर्यंत निविदा प्रक्रियेत सहभाग ही घेता येणार आहे. परंतु या कंत्राटाची चार दिवसांपूर्वी निविदा पूर्व बैठक पार पडली; मात्र त्यास कंत्राटदार गैरहजर राहिल्याने मुंबई शहरातील रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रीटीकरण रखडणार असून, पूर्व व पश्चिम उपनगरात वर्षभरात फक्त २० ते २२ टक्के रस्ते सिमेंट कॉंक्रीटचे पूर्ण झाले आहेत. त्यामुळे यंदाच्या पावसाळ्यात मुंबई खड्ड्यात अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.
मुंबईत दीड वर्षांपूर्वी सुमारे ४०० किमी रस्त्यांच्या काँक्रीटीकरणाचे कंत्राट देण्यात आले आहे. या कंत्राटाची पहिल्या टप्प्यातील कामे सध्या सुरू असून, दुसऱ्या टप्प्यात आणखी ४०० किमी अंतरातील २०० हून अधिक रस्ते कामांसाठी निविदा मागवण्यात आल्या आहेत. तब्बल ६ हजार ३०० कोटींच्या या निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहेत. पहिल्या टप्प्यातील शहर भागातील रस्ते कामांसाठी नेमलेल्या मे. रोडवे सोल्यूशन इन्फ्रा प्रा. लि. या कंत्राट कंपनीने नियोजित वेळेत काम सुरू न केल्याने त्यांचे कंत्राट रद्द करून त्यांना ६४ कोटी रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे.
५ एप्रिलपर्यंत निविदा भरण्यास मुदतवाढ
पहिल्या टप्प्यातील रखडलेल्या शहर भागातील रस्त्यांच्या कामांसाठी पालिकेने प्रथम फेब्रुवारी २०२४ रोजी १,३६२ कोटींच्या निविदा मागवल्या होत्या. त्यात फक्त दोनच कंपन्यांनी सहभाग नोंदवला होता. त्यातील एक कंपनीही स्वतः दंडात्मक कारवाई झालेली रोडवे सोल्यूशन ही कंपनी होती. त्यामुळे स्पर्धात्मक निविदा न झाल्याने प्रशासनाने ही निविदा प्रक्रिया रद्द करत नवीन निविदा मागवल्या. त्यास कंत्राटदाराकडून प्रतिसाद न मिळाल्याने ५ एप्रिलपर्यंत निविदा भरण्यास मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
निविदापूर्व बैठकीला कंपन्या गैरहजर
या निविदांसाठी चार दिवसांपूर्वी पालिका मुख्यालयात निविदापूर्व बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. दुपारी तीन वाजता आयोजित केलेल्या या बैठकीला सायंकाळपर्यंत एकही कंत्राटदार न आल्याने अखेर ही बैठक रद्द करण्यात आली. या कामासाठी यापूर्वी ज्या कंपनीवर पालिकेने दंडात्मक कारवाई केली, त्या कंपनीने न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यामुळे रस्त्यांच्या निविदेत भाग घेतल्यास भविष्यात न्यायालयाचा निकाल पालिकेच्या विरोधात आल्यास नवीन निविदा रद्द होऊन भरलेली कोट्यवधींची अनामत रक्कम जप्त होण्याची भीती काही कंत्राटदारांना वाटत आहे. त्यामुळे कंपन्या कामासाठी पुढे येत नाहीत, असे पालिकेच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
दुसऱ्या टप्प्यात प्रतिसाद
दरम्यान, शहरातील कामासाठी कंत्राटदार पुढे येत नसताना दुसरीकडे दुसऱ्या टप्प्यातील ४०० किमीच्या काँक्रीटीकरण कंत्राटाला प्रतिसाद मिळत असल्याचे चित्र आहे. सहा हजार कोटींच्या या कामांसाठी शहर भागासह पूर्व उपनगरात प्रत्येकी एक आणि पश्चिम उपनगरातील तीन निविदांना प्रतिसाद लाभला आहे.