ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीमुळे ९२ नगरपालिका व ४ नगरपंचायतींची  १८ ऑगस्टला होणारी निवडणूक पुढे ढकलण्याचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने  घेतला आहे. आयोगाने गुरुवारी याची घोषणा केली. त्यामुळे ८ जुलै रोजी घोषित झालेल्या निवडणुका आता लांबणीवर पडल्या आहेत. या निर्णयामुळे आता राज्यात आचारसंहिताही लागू राहणार नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांविषयी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेसंदर्भात १२  जुलै २०२२  रोजी सुनावणी झाली. समर्पित आयोगाने नागरिकांच्या मागासवर्गाबाबत दिलेला अहवाल यावेळी शासनाकडून सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला आहे. आता या याचिकेवर १९  जुलैला  पुढील सुनावणी होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर नगरपालिका, नगर पंचायतींच्या  निवडणुका स्थगित करण्यात आल्या आहेत.

नगरपालिका आणि नगर पंचायत निवडणुकीसाठी २० जुलै रोजी अधिसूचना जारी होणार होती. आता निवडणूक स्थगित झाल्याने  संबंधित ठिकाणी आता आचारसंहिता लागू राहणार नाही. स्थगित करण्यात आलेल्या निवडणुकांचा सुधारित कार्यक्रम यथावकाश जाहीर करण्यात येईल, असे राज्य निवडणूक आयोगाने कळवले आहे.राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या नगरपालिका आणि  नगर पंचायतीच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाच्या शिवाय होऊ नयेत, अशी मागणी भाजपच्या नेत्या पंकजा मुंडे यांनी केली होती.तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने या निवडणुकीत २७ टक्के उमेदवार ओबीसी समाजातून देण्याचे घोषित केले होते.